सन् २०२२ मा भारत-आसियान साझेदारी सम्बन्धको ३० वर्ष पूरा हुने

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार भारतको पूर्व मा कार्य नीति र फराकिलो हिन्द प्रशान्त दृष्टिकोण का‌ लागि भारतको दृष्टिकोणमा आसियानको केन्द्रीयता माथि जोड दिनुभएको छ। ब्रुनाईका सुल्तान र आसियानका वर्तमान अध्यक्ष सुल्तान हाजी हसनल बोल्कियाहको निमन्त्रणामा १८औँ भारत–आसियान शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदा उनले यस्तो बताउनुभएको हो।

प्रधानमन्त्री मोदी ले भन्नुभयो, "आसियानको एकता र केन्द्रीयता नै भारतको प्राथमिकता हो। भारतको पूर्व मा कार्य नीति र क्षेत्रमा सबैका लागि सुरक्षा र विकास अर्थात् सागर नीति मा समावेश हुनु मा आसियानको विशेष भूमिका छ। भारतको हिन्द प्रशान्त सामुद्रिक पहल र हिन्द प्रशान्त को लागि आसियान को दृष्टिकोण नै साझा दृष्टिकोण को आधार हो।"

प्रधानमन्त्री मोदीले भारत र आसियान बीच हजारौं वर्षदेखि जीवन्त सम्बन्ध रहेको र यस सम्बन्धको साक्षी इतिहास रहेको बताउनुभयो। उनले भन्नुभयो, "हाम्रा साझा मूल्य, परम्परा, भाषा, ग्रन्थ, वास्तुकला, संस्कृति र खानामा पनि यो प्रतिबिम्बित हुन्छ।"

उनले सन् २०२२ मा भारत–आसियान साझेदारी सम्बन्धको ३० वर्ष पूरा हुने र भारतले सोही वर्ष आफ्नो स्वतन्त्रताको पचहत्तर वर्ष पूरा गर्ने पनि बताउनुभयो।

उनले भन्नुभयो " हामीले यो महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गालाई 'आसियान-भारत मित्रता वर्ष' को रूपमा मनाउन पाउँदा म निकै खुसी छु। कम्बोडियाको आगामी अध्यक्षता र हाम्रो संयोजक देश सिंगापुर अन्तर्गत सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन भारत प्रतिबद्ध छ।"

शिखर सम्मेलन वस्तुतः ढाँचामा आयोजित भएको थियो र यस सम्मेलन मा आसियान सदस्य राष्ट्रका नेताहरूको सहभागिता थियो।

हिन्द प्रशान्त मा आसियान को दृष्टिकोण (एओआइपि) र भारतको हिन्द प्रशान्त महासागर पहल (आइपिओआइ) बीच तालमेलको निर्माण गर्दै, प्रधानमन्त्री मोदी र आसियान सदस्य राष्ट्रका नेताहरूले शान्ति, स्थिरता र सहयोगका लागि भारत-आसियान संयुक्त कथन अपनाएकोमा उनले सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो।

कोविड १९ महामारी विरुद्ध लड्न भारतले गरेको प्रयास बारे उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले यस सम्बन्धमा आसियान को पहल का लगि भारतको निरन्तर समर्थन हुने पनि बताउनुभयो।

आसियान नेताहरूले कोविड १९ महामारीको समयमा खोपको आपूर्तिमा भरपर्दो साझेदारको रुपमा भारत को भूमिकाको प्रशंसा गरेका थिए।

भारतले म्यानमारको लागि आसियान को मानवीय पहल‌का लागि २ लाख अमेरिकी डलर र आसियान को कोविड १९ प्रतिक्रिया कोष को लागि १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गरेको थियो।

नेताहरूले भारत-आसियान सम्पर्क लाई भौतिक, डिजिटल बनाउने र जनताबीच को सम्बन्ध लाई व्यापकता प्रदान गर्ने विषयमा पनि विचार आदानप्रदान गरे।

भारत-आसियान सांस्कृतिक सम्पर्कलाई अझ सुदृढ गर्न, प्रधानमन्त्री मोदीले आसियान सांस्कृतिक सम्पदा सूची स्थापना गर्न भारतको समर्थन रहेको घोषणा गर्नुभएको थियो।

कोविड पछिको समय मा आर्थिक सुधार का लागि व्यापार र लगानीमा आपूर्ति श्रृंखलाको विविधीकरण र लचिलोपनको महत्त्व माथि जोड दिदै उनले भारत-आसियान एफटीएलाई पुन: परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।‌

यसका साथै हिन्द प्रशान्त मा आसियान को केन्द्रीय भूमिका रहेको र यस प्रति भारतको समर्थन का‌ लागि सदस्य राष्ट्र का नेताले भारतको सराहना गरे भने संयुक्त वक्तव्य मार्फत यस क्षेत्रमा भारत-आसियान सहयोगको अपेक्षा पनि गरे।‌

छलफलमा दक्षिण चीन सागर र आतंकवाद लगायत साझा चासोका क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू पनि समेटिएको थियो।

दुवै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय कानून, विशेष गरी अनक्लोस लाई पालना गर्दै यस क्षेत्रमा नियममा आधारित व्यवस्थालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने मा जोड दिएका थिए।‌

दक्षिण चीन सागरमा शान्ति, स्थायित्व, र सुरक्षा कायम राख्न र प्रवर्द्धन गर्न र यात्रा तथा हवाइ यात्रा को स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मा नेताहरु ले जोड दिएका थिए।‌

भारत र आसियान ले गहिरो, बलियो र बहुपक्षीय सम्बन्ध साझा गर्दछ र १८ औं भारत-आसियान शिखर सम्मेलनले यस सम्बन्धका विभिन्न पक्षहरूको समीक्षा गर्ने र उच्च स्तरमा भारत-आसियान रणनीतिक साझेदारीको भविष्यलाई दिशा दिने अवसर प्रदान गरेको छ।