विदेश मन्त्रालयका अनुसार यस्तो एकपक्षीय कदमले दुबै पक्ष बीच भएको पूर्व व्यवस्था मा कुनै असर पर्नेछैन

चीनले पारित गरेको ‘भूमि सीमा कानून’ लाई ‘एकतर्फी कदम’ भन्दै भारतले बुधबार चीनलाई उक्त कानूनको बहानामा भारत–चीन सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा स्थिति‌ परिवर्तन नगर्न चेतावनी दिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाको जवाफमा भने, " चीनले सन् २०२१ अक्टोबर महिनाको २३ तारिख मा नयाँ 'भूमि सीमा कानून' पारित गरेको हामी ले जानकारी पाएका छौं। यस कानुन बमोजिम चीनले भूमि सीमा मामिलामा विदेशी देशहरूद्वारा सम्पन्न वा संयुक्त रूपमा स्वीकार गरेका सन्धिको पालना गर्नुपर्दछ। यसमा सीमावर्ती क्षेत्रका जिल्लाहरूको पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था पनि छ।"

स्पष्ट शब्दमा, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने, "भारत र चीनले अझै पनि सीमा विवादको समाधान गरेका छैनन्।"

दुवै देशबीच भएको सहमति बारे चीनलाई स्मरण गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “दुवै पक्षले समानताका आधारमा छलफल गरी सीमा समस्याको निष्पक्ष, तर्कसंगत र पारस्परिक रूपमा स्वीकार्य समाधान खोज्न सहमत भएका छन् । हामीले अन्तरिम व्यवस्था अनुरुप भारत-चीन सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम राख्न धेरै द्विपक्षीय सम्झौताहरू र व्यवस्थाहरू पनि पूरा गरेका छौं। ”

तैपनि चीनले एकतर्फी रूपमा एउटा कानून ल्याउने निर्णय गर्‍यो “जसले सीमा व्यवस्थापन र सीमा प्रश्नमा हाम्रो विद्यमान द्विपक्षीय व्यवस्थामा असर पार्न सक्छ भन्ने हाम्रो चिन्ताको विषय हो। यस्तो एकपक्षीय कदमले दुबै पक्ष बीच भएको पूर्व व्यवस्था मा कुनै असर पर्नेछैन। चाहे यो सीमा प्रश्नमा होस् वा भारत-चीन सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम राख्न को लागि होस्।"

" उक्त कानूनको बहानामा चीन ले भारत–चीन सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा स्थिति‌ परिवर्तन गर्दैन भन्ने हामीले आशा गरेका छौं।"

"यसबाहेक, यो नयाँ कानूनको पारितले हाम्रो विचारमा सन् १९६३ को तथाकथित चीन पाकिस्तान 'सीमा सम्झौता' लाई कुनै वैधानिकता प्रदान गर्दैन। जुन भारत सरकारले निरन्तर कायम गर्दै आएको अवैध सम्झौता हो।"