भारत र बेलायतबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ र दुबै देश आतंकवाद प्रतिरोध सहित धेरै मुद्दाहरूमा एउटै पृष्ठभूमिमा छन्

विदेश मन्त्री एस जयशंकरले शुक्रबार भारत भ्रमणमा आउनु भएकी विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रससँग भेटघाट गर्नुभएको थियो। यसक्रममा दुवै नेतृत्व ले दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धको व्यापक समीक्षा गरेका थिए।‌‌‌‌

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार,‌‌ बैठकमा दुवै पक्षले सन् २०२१ मे‌ महिनामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको भर्चुअल शिखर सम्मेलनको क्रममा सुरु गरिएको रोडम्याप २०३० का केही मुद्दा बारे पनि छलफल गरेका थिए।

उनीहरुले महामारीबाट उत्पन्न अवरोधका बावजुद रोडम्याप को कार्यान्वयन मा अहिले सम्म भएको प्रगति को सराहना गरेका थिए।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार दुवै पक्ष बीच व्यापार र लगानी, जनता-जनता सम्बन्ध, स्वास्थ्य साझेदारी, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान र नवप्रवर्तन र रक्षा र सुरक्षाका सम्बन्ध मा प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्रमा सहयोग बढाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।

दुबै मन्त्रीहरूले भर्चुअल शिखर सम्मेलनमा घोषणा गरिएको परिष्कृत व्यापार साझेदारी प्रदान गर्ने निर्णय को स्वागत गरेका थिए र भारत र बेलायत दुबैका व्यवसायहरूलाई द्रुत लाभ प्रदान गर्न सक्ने अन्तरिम सम्झौतामा ध्यान केन्द्रित गर्दै छिटोभन्दा छिटो एफटीए वार्ता सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएका थिए।

दुवै मन्त्रीहरूले प्रवासन त गतिशीलता साझेदारी र वैश्विक नवाचार साझेदारी का बारे पनि छलफल गरेका थिए। साथै यी साझेदारी को प्रारम्भिक कार्यान्वयनका लागि दुवै नेताले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

उनीहरूले वैदेशिक मुद्दा र समुद्री सुरक्षाबारे छलफल गर्न नयाँ संवाद संयन्त्रको स्थापना गर्ने बारे पनि चर्चा गरेका थिए।

भारत बेलायत रणनीतिक मञ्च स्थापना गर्न पनि दुवै पक्ष सहमत भएका थिए। यसका साथै दुई देशहरू बीचको दीर्घकालीन रणनीतिक सम्बन्धहरूमा विशेषज्ञ विचार-विमर्शलाई बढावा दिनको लागि नयाँ १.५ संवाद संयन्त्र, स्थापना गर्न पनि उनीहरू सहमत भएका थिए।

विदेश मन्त्री एस जयशंकर र बेलायतका विदेश सचिव ट्रसले बहु-ध्रुवीय विश्व र बहुपक्षीयताप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता साझा गर्दै पारस्परिक हितका धेरै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पनि छलफल गरेका थिए।

उनीहरूले पश्चिम एसिया र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा आतंकवाद र कट्टरपन्थी चरमपन्थको सामना गर्न र साइबर र अन्तरिक्ष क्षेत्रमा उदीयमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सहयोग सुदृढ गर्न सहमति जनाएका थिए।

यसका साथै अफगानिस्तान मा, मानवीय सहायता को लागी पूर्ण, सुरक्षित र बाधा नहुने पहुँच को आवश्यकता का बारे मा छलफल गरिएको थियो। साथै कुनै देशलाई धम्की वा आक्रमण गर्न वा आतंकवादीहरुलाई आश्रय वा प्रशिक्षण दिन वा आतंकवादी हमला को वित्त पोषण गर्न अफगानिस्तान को भूमी प्रयोग हुन दिन नहुने बारे पनि विशेष छलफल गरिएको थियो।