पूर्वी लद्दाख का डेपसांग र तातो छहरा जस्ता विवादित क्षेत्र सम्बन्धि वार्ता असफल

चिनियाँ पक्ष अगाडि पेश गरिएका प्रस्तावमा चिनियाँ पक्ष ले सहमति नजनाए पछि भारत चीन सैन्य वार्ताको १३ औं सत्र असफल भएको छ। पूर्वी लद्दाख जस्तो हिंस्रक क्षेत्र सम्बन्धि वार्ता असफल भएको छ।

सोमबार विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति मा भनिएको छ, " बैठकको क्रममा भारतीय पक्षले शेष क्षेत्रहरु मा भएका विवाद समाधान का लागी रचनात्मक सुझाव दिएको थियो। तर चिनियाँ पक्ष सहमत भएनन्। साथै तिनले कुनै पनि दूरदर्शी प्रस्तावहरु प्रदान गर्न सकेनन्। यस प्रकार बैठकले बाँकी क्षेत्रहरुको समाधान गर्न सकेन।"

आइतबार, भारत र चीनले चुसुल-मोल्दो सीमा बैठक बिन्दुमा १३ औं सैन्य स्तरीय वार्ता बैठक सम्पन्न गरेका थिए। सो बैठकमा पूर्वी लद्दाख का डेपसांग र तातो छहरा जस्ता हिंस्रक क्षेत्र सम्बन्धि वार्ता गरिएको थियो।

पूर्वी लद्दाखमा ६ वटा विवादित क्षेत्र छन् जसमध्ये गोगरा, गलवान, र पेंगोग तालको उत्तर र दक्षिण किनार का क्षेत्र मा विवाद समाधान हुने सम्भावना छ। तर डेपसाङ्ग र तातो छहरा जस्ता क्षेत्रमा भने गतिरोध जारी नै छ।

विदेश मन्त्रालय ले जारी गरेको विज्ञप्ति मा भनिएको छ, " बाँकी रहेका सीमा विवाद तथा पूर्वी लद्दाख जस्ता विवादित क्षेत्र समस्या समाधान का लागि बैठक केन्द्रित थियो। भारतीय पक्षले सीमा मा चिनियाँ पक्ष ले एकलौटी ढंगले यथास्थिति परिवर्तन गर्ने र द्विपक्षीय सम्झौताको उल्लंघन गर्न खोजेको ले विवाद भएको प्रष्ट पारेको थियो।"

विदेश मन्त्रालयका अनुसार भारतीय पक्षले बाँकी क्षेत्र विवाद समाधान माथि जोड दिएको थियो।

तर पूर्वी लद्दाख जस्ता विवादित क्षेत्र को विषय मा भारतीय पक्षले प्रस्ताव गरेको समधान माथि चिनियाँ पक्ष ले असहमति जनाएको थियो।

यस पृष्ठभूमिमा, चिनियाँ पक्षले सीमा क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गर्न उचित कदम चाल्नुपर्ने मा भारतीय पक्षले जोड दिएको थियो।

विदेश मन्त्रालयले भन्यो, "दुशान्बे मा दुवै देशका विदेश मन्त्री बीच भएको बैठक अनुसार प्रदान गरिएको मार्गदर्शन अनुसार चीनले उचित कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। र चिनियाँ पक्षले चाँडो भन्दा चाँडो यस समस्याको समाधान गर्नु पर्दछ।"

यध्यपी सञ्चार कायम राख्न र जमिनमा स्थिरता कायम राख्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।

विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, 'चिनियाँ पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र परिप्रेक्ष्यलाई ध्यानमा राख्ने र द्विपक्षीय सम्झौता र मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गर्दै बाँकी रहेका मुद्दाहरुको प्रारम्भिक समाधानको दिशामा काम गर्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं।"