दुवै देश द्वारा कार्यान्वित सीमापार रेलमार्ग र रेलवे क्षेत्र विकास मा भइरहेको समग्र द्विपक्षीय सहयोग को समीक्षा

नँया दिल्ली मा आयोजित ५ औं संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लुजी) र सातौं परियोजना संचालन समितिको बैठकमा भारत र नेपाल ले रेल सम्पर्क वृद्धि गर्न का निम्ति दुई सम्झौता मा हस्ताक्षर गरेका छन्।

बिहीबार विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको एक विज्ञप्ति अनुसार बैठक को क्रममा दुवै देश ले कार्यान्वित सीमापार रेलमार्ग र रेलवे क्षेत्र विकास मा भइरहेको समग्र द्विपक्षीय सहयोग को समीक्षा गरेका छन्।

दुबै पक्षले जयनगर-कुर्था खण्डमा यात्री रेल सेवा सुरु गर्न मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) र रक्सौल र काठमाडौं बिच प्रस्तावित ब्रोडगेज रेलवे मार्ग को अन्तिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस) का लागी समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका छन्।

विज्ञप्ति अनुसार एसओपीले नयाँ खण्डमा यात्री रेलहरु चलाउने प्राविधिक पक्ष प्रदान गर्दछ र नेपाल संग आगामी सीमापार रेलवे मार्ग मा रेल सेवा को प्रारम्भिक शुरुआत को लागी एक मार्गदर्शन को रूप मा काम गर्दछ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित रक्सौल काठमाडौं ब्रोडगेज रेलमार्ग लाइनले भारत र नेपालबीचको सम्पर्क लाई अझ मजबुत बनाउने छ।

विज्ञप्ति अनुसार दुवै पक्ष ले भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा विकसित हुने जयनगर-बिजलपुरा-बर्दिबास र जोगबनी-विराटनगर ब्रोडगेज रेलवे लाइनहरु मा भएको प्रगति को समीक्षा गरेका छन्।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार जयनगर (भारत) बाट कुर्था (नेपाल) सम्म यात्री रेल सेवा संचालन का लागी पूरा भएको ३४ किलोमिटर लामो खण्ड को प्राविधिक तयारी को समीक्षा पनि गरिएको छ।

यस रेलमार्ग को द्रुत सञ्चालन का लागि चाँडै आवश्यक नियामक ढाँचा तयार गरिने नेपाली पक्षले जानकारी दिएको छ।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार कुर्था देखि बिलाजपुरा (१७.२५किलोमिटर) रेलवे लाइन को खण्ड को लागि नेपाल ले आवश्यक सुविधा प्रदान गर्ने आश्वासन दिएको छ।

१८.६ किलोमिटर लामो जोगबनी विराटनगर रेल मार्ग को निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न गरी यसको प्रारम्भिक परिचालन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।

विज्ञप्तिमा जनाइए अनुसार रक्सौल काठमाडौं ब्रोडगेज रेलमार्ग र दोस्रो चरणको रेलमार्ग परियोजनामा भएको प्रगति बारे पनि छलफल गरिएको छ।‌‌

रेलवे क्षेत्रमा क्षमता निर्माण, रसद सहयोग र नेपाली रेल कर्मचारीहरुको प्रशिक्षण लगायत प्राविधिक सहयोग बढाउन दुबै पक्ष सहमत भएका छन्।

मनोज सिंह, कार्यकारी निर्देशक (यातायात ढुवानी-माल ढुवानी), रेल मंत्रालय, र पिएससी अनुराग भूषण, संयुक्त सचिव, विदेश मन्त्रालयका डिपिए तेस्रो ले भारतीय पक्ष को प्रतिनिधित्व गरेका थिए भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माले नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका थिए।