यदि पाकिस्तान अमेरिकी दबाब मा आफ्नो क्षेत्र अड्डा को रुपमा अमेरिकालाई प्रदान गर्न सहमत भएमा अमेरिका पाकिस्तान सम्बन्ध पुनरुत्थान हुन सक्ने छ। हाल यही विषयले गर्दा रणनीतिक समुदायका सदस्यहरु चिन्तित छन्।

यस बर्ष मे महिना मा पाकिस्तानी संसद मा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री, एस एम कुरेशीले पाकिस्तान मा इमरान खान सरकार हुन्जेल पाकिस्तानले अमेरिकालाई कुनै आधार प्रदान नगर्ने बताएका थिए। एक महिना पछि एचबिओ एक्सिओस का जोनाथन स्वानलाई दिइएको साक्षात्कार मा इमरान खानले अमेरिका लाई कुनै ड्रोन अड्डा वा आधार प्रदान नगर्ने बताएका थिए।

उनले यसकप कुनै सम्भावना नरहेको बताएका थिए। मे‌ महिनामा तालिबानले उसको सहयोगी पाकिस्तान‌ सहित सबै क्षेत्रीय देशहरुलाई अमेरिकालाई सैन्य आधार प्रदान नगर्न धम्की दिएको थियो। भर्खरै एक अमेरिकी ड्रोन गतिविधि पछि तालिबानले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति मा भनिएको छ, "अफगानिस्तान को पवित्र हवाई क्षेत्र मा अमेरिकी ड्रोन द्वारा आक्रमण भइरहेको छ। यस्ता गतिविधि तत्काल रोकिनु पर्छ।"

जून महिनाको वाशिंगटन पोस्टको राय खण्ड मा इमरान खान ले लेखेका छन्, "अफगानिस्तान मा शान्ति को लागी पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमेरिका को साझेदार बन्न तयार छ। तर अमेरिकी सेनाहरु फिर्ता भएका छन् तसर्थ हामी थप संघर्ष बाट बच्न चाहन्छौं।"

उनले थप लेखेका छन्, "यदि पाकिस्तानले अमेरिकलाई आधार शिविर का लागि आफ्नो भूमि रदान गर्दछ भने यहाँ बाट अफगानिस्तानमा बम विष्फोट हुन सक्छ। यसले अफगानिस्तानमा गृहयुद्ध को‌ शुरुवात गर्नेछ। र पाकिस्तान फेरि आतंकवादीहरु को‌ निशाना मा हुनेछ।'

अगस्टको अन्त्यमा, जब हजारौं अमेरिकी सैनिकहरु पाकिस्तान हवाइ अड्डा मा अवतरण गरे तब पाकिस्तान का आन्तरिक मामिला मन्त्री शेख रशिदले उनीहरु पाकिस्तान मा छोटो अवधिका लागि मात्र आएका बताएका थिए। पाकिस्तानमा लामो समयसम्म अमेरिकी सेनाको उपस्थिति नहुनेमा उनी अडिग थिए। हालसम्म पाकिस्तान बाट अमेरिकी सेना फिर्ता गएको कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन यसले पाकिस्तान को उद्देश्य मा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। पाकिस्तान ले हाल अर्को सोचाइ प्रदर्शन गरीरहेको छ।

अक्टोबर १ तारिख मा, डेनमार्क का समकक्षी सँग, पाकिस्तानी विदेश मन्त्री, एसएम कुरैशी ले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन लाई सम्बोधन गरेका थिए। उनलाई डेनमार्क का समकक्षीले अफगानिस्तान मा हवाई हमला को लागी अमेरिका को समर्थन का बारे प्रश्न सोध्नुभएको थियो। उनले जवाफ मा‌ "यो प्रक्रिया संसद बाट गरने" भन्नुभएको थियो। किनकी यो प्रश्न डेनमार्क का समकक्षीले सोध्नुभएकल थियो तसर्थ यसलाई एक योजना को रुमा‌ हेरिएको थियो। के कुरेशीले अमेरिकालाई एक सूक्ष्म सन्देश दिइरहेका थिए।

अमेरिका ड्रोन अड्डाहरु का लागी रूसी गठबन्धन मध्य एसियाली देशहरु संग वार्ता मा रहेको पनि समाचार आएको छ। यदि अमेरिका अर्को समान उपयुक्त स्थान मा एक आधार शिविर प्राप्त गर्न सफल भएमा पाकिस्तान लाई पूरै बेवास्ता गरिनेछ। त्यसकारण पाकिस्तान ले समय मै उसले निर्णय नलिए उ बेवास्ता गरिनेछ भनेर महसुस गरिसकेको छ। त्यसकारण पनि पाकिस्तान ले यस बारे पुनर्विचार गरिरहेको छ।

यस अर्थमा अफगानिस्तान आतंकवाद विरोध, निरिक्षण र उत्तरदायित्व (एसिओए) कानून हालसालै अमेरिकी संसदमा मा पेश गरीएको छ। यसले सन् २००१ देखि २०२० को बीचमा तालिबानलाई प्रदान गरिएको समर्थन र पाकिस्तान सहित कुन कुन राज्यले घनी सरकार को पतन मा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका थिए, सम्बन्ध मा प्रतिवेदन माग गरेको छ। मूलतः पाकिस्तान विरुद्ध अमेरिकी प्रतिबन्ध को विधेयक ले भने एक ढोका अवश्य खुला राखेको छ।

यस प्रतिबन्ध का कारण पाकिस्तानको शेयर बजार र यसको मुद्रामा असर परेको छ। पाकिस्तानी संसद का स्थायी मामिला परराष्ट्र मामिलाका अध्यक्ष सीनेटर शेरी रहमानले भन्नुभयो, ' वास्तवमा पाकिस्तानमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यो पहिले को भन्दा खराब छ।"

पाकिस्तानका आन्तरिक मन्त्री शेख रशीदले भन्नुभयो, "अमेरिकाले हामीमाथि तालिबानलाई सघाएको आरोप लगाईरहेको छ, तर हामीले उनीहरुलाई अमेरिकाको अनुरोधमा मात्र वार्तामा ल्याउन सघाएका हौं।"

यस हप्ताको आफ्नो पाकिस्तान भ्रमण अघि अमेरिकी उपविदेशमन्त्री वेन्डी शर्मनले उल्लेख गर्नुभयो, "हामी आतंकवाद निवारण मा पाकिस्तान संग एक बलियो साझेदारी चाहन्छौं र हामी सबै आतंकवादी र आतंकवादी समूहहरु को बिरुद्ध भेदभाव बिना निरन्तर कारबाही को आशा गर्दछौं।" जाहिर छ, अमेरिकाले विश्वव्यापी आतंकवादमा पाकिस्तानको भूमिकालाई उजागर गरिरहेको छ। जबकि अमेरिकी प्रशासन इस्लामाबाद संग संलग्न भइरहेको छ, राष्ट्रपति जो बिडेनले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान संग कुरा गर्न अस्वीकार गरेका छन्। यसले पाकिस्तानमा दबाब थपेको छ।‌

यस बीचमा, पाकिस्तान आफ्नो ऋण को अर्को किस्ता को लागी आईएमएफ संग छलफल गरिरहेको छ। यी छलफल लामो समय सम्म चल्न सक्ने सम्भावना छ, यसबाट पाकिस्तान को कमजोर आर्थिक स्थिति झन् कमजोर बन्नेछ।‌

यसबाहेक, अमेरिकी बुद्धिजीवी द्वारा प्रेरित केहओ समाचार मिडिया मा आएका छन् जसअनुसार पाकिस्तान आफ्नो परमाणु हतियारहरु संभालन सक्षम रहेको र यो अमेरिकी चिन्ता को विषय नभएको बताइएको छ।

यसबाट पाकिस्तान मा रहेको परमाणु हतियार आतंकवादी को हात मा पर्न जाने डर निराधार रहेको देखिन्छ। जसकारण पाकिस्तान को एउटै मात्र मार्ग‌ पनि बन्द भएको छ।‌

क्षेत्र को लागी नयाँ अमेरिकी रणनीति मा अफ-पाक को उल्लेख छैन। यसले अमेरिकाले यस क्षेत्र मा कुनै प्रमुख संलग्नता को खोजी नगरेको संकेत दिएको छ। अमेरिका-भारत साझेदारी पनि बढ्दै गएको छ। अमेरिका भारत गठबन्धनको दबाब का कारण एफएटीएफ र आईएमएफ लगायत विश्वव्यापी मञ्च पाकिस्तान विरोधी भएको पाकिस्तान ले बारम्बार भन्दै आएको छ। एओसिए अधिनियम को लागी पनि पाकिस्तान ले भारत लाई दोषी ठहराएको छ। पाकिस्तानले अमेरिकासँग भारतसँग जस्तै सम्बन्ध चाहेको भन्दै आएको छ।

अमेरिकाले वर्तमान अफगान सरकारसँग वार्ता सुरु गर्नेबारे विचार गर्न पनि अस्वीकार गरेको छ। अमेरिका ले रोक्का गरेको कोष फेरि शुरु गर्ने बारे पनि केही उल्लेख गरिएको छैन।

कुनै प्रारम्भिक मान्यता बिना हाल अफगानिस्तानलाई ईयू, अमेरिका र विश्वव्यापी वित्तीय संस्थाहरु बाट कुनै आर्थिक सहयोग हुने देखिदैन। मानवीय सहायता प्रवाह हुनेछ तर त्यो पर्याप्त हुनेछैन। एक आर्थिक र मानवीय संकट को रूप मा, अफगानिस्तान मा स्थिति बिग्रने छ।पाकिस्तान र चीन मा दबाब बढ्दै जानेछ।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् द्वारा प्रतिबन्धित आतंकवादीहरु हाल अफगानिस्तानको अन्तरिम सरकार मा सामेल छन्। तिनमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइने कुनै संकेत देखिएको छैन।

अन्तमा, अमेरिकाले राष्ट्रिय प्रतिरोध मोर्चा (एनआरएफ) लाई समर्थन प्रदान गर्ने संकेत गरेको छ। यस मोर्चा ले अफगान सरकार लाई चुनौती दिइरहेको छ। एनआरएफको नेतृत्व ताजिकिस्तान मा स्थित छ। चिन्तित, तालिबानले ताजिकिस्तानको सीमामा मुख्यतः बदाखशान प्रान्तमा आत्मघाती बमवर्षकहरुको एक टोली खटाउने निर्णय गरेको छ। पञ्जशीर मा भएको भर्खर को संघर्ष जसमा पाकिस्तान ले तालिवानलाई सघाएको थियो, निकट भविष्य मा हुनसक्ने हिंसा को संकेत गरेको छ। यदि यस्तो भएमा अफगानिस्तानमा अस्थिरता हुनेछ र यसले पाकिस्तान माथि ठूलो दबाब पर्नेछ।

पाकिस्तानले अमेरिकलाई आधार प्रदान गरेमा उसको चीन र अफगानिस्तान सँग को सम्बन्ध मा असर पर्नेछ, जुन कार्य पाकिस्तानले अहिले गर्न चाहँदैन। तर यो अमेरिका अनुरूप हुनेछ। तसर्थ, पाकिस्तान लाई अमेरिकी मागहरु को अगाडि झुकाउन र अमेरिकी ड्रोन को लागी एक आधार प्रदान गर्न को लागी ब्ल्याकमेल गरिएको छ।‌‌

यदि पाकिस्तान नझुकेमा उसले ड्रोन हमलामा प्रतिबन्धको माग गर्न सक्नेछ तर उ सँग सीमित विकल्प हुनेछ। अमेरिकाको लगातार दबाब र सन्देशले कुरैशीलाई आधिकारिक रूपमा पाकिस्तानको सोचमा सम्भावित परिवर्तनको आएको संकेत दिन बाध्य बनाएको छ।

यदि पाकिस्तान झुकेमा पाकिस्तान र अमेरिकाको चिसिएको सम्बन्ध फेरि सुदृढ हुने छ जुन भारतको लागि चिन्ता को विषय बनेको छ। यसले भारत अमेरिका सम्बन्ध मा ता कुनै असर पार्दैन तर यसले पाकिस्तानमा अमेरिकी दबाब कम हुनेछ, जुन भारतका लागि हानिकारक हुनेछ।

यसले पाकिस्तानलाई एफएटीएफ लगायत प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुमा सहयोग प्रदान गर्ने छ। जसले पाकिस्तानलाई भारत बिरुद्धको कारबाहीमा हौसला दिन सक्छ। पाकिस्तान मा अमेरिकी हतियारको बिक्री पनि पुन: सुरु हुन सक्छ। हालसम्म भारतले यस प्रकारको कारबाहीलाई रोक्न सफल भएको छ।

*** लेखक एक रणनीतिक मामिला विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। व्यक्त विचारहरु उनका आफ्नै हुन्।