सन् १९८८ मा भारतद्वारा अन्टार्कटिका सन्धि अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी म्याड्रिड व्यवस्था मा हस्ताक्षर

अन्टार्कटिका वायुमण्डलमा कार्बन उत्सर्जन घटाउने आफ्नो संकल्पमा जोड दिँदै, भारतले अन्टार्कटिका संधि अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।

भारत अन्टार्कटिका वातावरण र आश्रित र सम्बन्धित पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक संरक्षण को लागी प्रतिबद्ध छ।‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌अन्टार्कटिकालाई शान्ति र विज्ञान को लागी समर्पित एक प्राकृतिक केन्द्र बनाउन पनि भारत प्रतिबद्ध रहेको केन्द्रीय राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंहले सोमबार बताउनुभयो।

भारतले अन्टार्कटिका सन्धि अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षणका लागि मैड्रिड व्यवस्था मा हस्ताक्षर गरेको ३० वर्ष पुगेको छ। यसै अवसरमा केन्द्रीय विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री ले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन लाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बयान दिनुभएको थियो।

स्पेनद्वारा आयोजित यस सम्मेलन मा स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेज, न्यूजील्याण्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डर्न, अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन, मन्त्रीहरु र उक्त व्यवस्था मा हस्ताक्षर गर्ने बिभिन्न देशका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो।

म्याड्रिड व्यवस्था लाई ४२ राज्य ले समर्थन प्रदान गरेका छन्। अन्टार्कटिका वातावरण लाई दिगो संरक्षण प्रदान गर्ने पहल तर्फ यो उल्लेखनीय उपलब्धि रहेको उल्लेख गर्दै राज्यमन्त्री सिंह ले सन् १९९८ मा भारतले पनि सो व्यवस्था मा हस्ताक्षर गरेको मा भारत सम्मानित भएको बताउनुभयो।

भारतले पहिले नै पवन ऊर्जा उत्पादनको सम्भाव्यता प्रयोग गरी हरित ऊर्जा पहल अपनाएको थियो र प्रयोगात्मक आधारमा पवन उर्जा उत्पादक(डब्ल्यूईजी) को माध्यम बाट उत्पादन केन्द्र स्थापित गरेको थियो।

अन्टार्कटिका मा कार्बन उत्सर्जन घटाउन भारती स्टेशनको लागि संयुक्त ताप र शक्ति (सिएचपि) को छनौटले पर्यावरण संरक्षण गर्ने भारतको प्रतिज्ञालाई बढावा दिएको सिंह ले उल्लेख गर्नुभयो।

पर्यावरण संरक्षण समिति (सीईपी) को विकसित जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया कार्यक्रम मा भारतले पनि योगदान दिन इच्छुक रहेको उनले बताउनुभयो।

आगामी ३० वर्ष सम्म ध्रुवीय महासागरहरु द्वारा जलवायु प्रेरित कार्बन डाइअक्साइड उत्थान एक महत्वपूर्ण चुनौती हुने उनले जानकारी दिनुभयो।

यस का कारण अम्लीकरण बढ्दै गयो र यसले समुद्री वातावरण र पारिस्थितिकी तंत्रलाई नष्ट गर्दै गयो। यसले माछापालनलाई असर पार्दै विनाशकारी बायोम परिवर्तनलाई बढावा दिदैं गयो।

भारतले पर्यटन बृद्धि र अवैध गैरकानूनी र अनियमित (आईयुयु) तरिकाले माछा मार्ने जस्ता क्रियाकलापलाई एक जटिल समस्या को रुपमा हेरेको उनले बताउनुभयो।

अन्टार्कटिका सन्धिमा पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था का लागि भारतको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै सिंहले देशले उठाएका कदमहरु र पहलहरुलाई सूचीबद्ध तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

ती पहलमा समावेश छन्:

१.भारतीय अन्टार्कटिका कार्यक्रम अन्तर्गत एटिसिएम मा अपनाईएका सम्पूर्ण निर्णय, संकल्प र उपायको प्रभावी ढंग बाट कार्यान्वयन

२. भारतीय अंटार्कटिका अनुसन्धान केन्द्र मा हरियो वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली को उपयोग; मैत्री र भारती जस्ता सौर्य प्यानलहरु र पवन उर्जा उत्पादकको प्रयोग गरी जीवाश्म ईन्धन को प्रयोग घटाउने, ऊर्जा केन्द्र लाई वैकल्पिक हरित ऊर्जा को माध्यमबाट कुशल बनाउने

३. आवश्यक समयमा मात्र सवारी साधन र उपकरण को उपयोग गर्ने र कार्बन उत्सर्जन घटाउने

४. अन्टार्कटिकामा मानव संसाधन, सामाग्री र उपकरण वितरण गर्न साझा आपूर्ति जहाज को उपयोग गर्ने

५. कुनै पनि माध्यमबाट सर्न सक्ने वा पशुपंक्षी बाट स्थानान्तरण हुन सक्ने गैर अन्टार्कटिका प्रजाति माथि नियन्त्रण राख्ने

भारतले सन् १९८३ अगस्ट १९ तारिख मा अन्टार्कटिका सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो र त्यसको एक महिनापछि सल्लाहकार पद प्राप्त गरेको थियो।

भारत अन्टार्कटिका संधि को २९ परामर्शदाता दलहरु मध्येको एक हो।

राष्ट्रिय अन्टार्कटिका कार्यक्रमको प्रबन्धक परिषद (कोमनाप) र अन्टार्कटिका अनुसन्धान को वैज्ञानिक समिति (स्कार) को सदस्य पनि हो। तसर्थ भारत अन्टार्कटिका अनुसन्धान मा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।

भारतमा दुई सक्रिय अनुसन्धान केन्द्र छन्;शिरमाकर हिल्स स्थित मैत्री(सन् १९८९ देखि सञ्चालनमा आएको) र लार्समेन हिल्स मा रहेको भारती(सन् २०१२ देखि सञ्चालनमा आएको)। हालसम्म भारतले सफलतापूर्वक ४० वटा वार्षिक वैज्ञानिक अभियान सञ्चालन गरिसकेको छ।

आर्कटिकको स्भलबार्ड क्षेत्र मा भारतले नि-आलेसन्ड नामक अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गरेको छ। यसका साथै ध्रुवीय क्षेत्र भित्र धेरै अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने प्रतिष्ठित राष्ट्र मध्ये भारत पनि एक बनेको छ।

सन् १९९१ अक्टोबर ४ तारिख मा भारतले अन्टार्कटिका सन्धि अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी म्याड्रिड व्यवस्था मा हस्ताक्षर गरेको थियो। सन् १९९८ मा सक्रिय सदस्य को रुपमा कार्य गर्नथालेको थियो। भारतले अन्टार्कटिका लाई "प्राकृतिक आरक्षित, शान्ति र विज्ञान को लागी समर्पित" एक क्षेत्र को रुपमा नामित गरेको छ।