यी क्षेत्रहरुलाई सामुद्रिक संरक्षित क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्नाले गैरकानूनी रुपमा अनियमित माछा मार्ने काममा रोक लगाउन सकिने

पूर्वी अन्टार्कटिका र वेडेल सागरलाई सामुद्रिक संरक्षित क्षेत्रको (एमपिए) रूपमा नामाकरण गर्न युरोपेली संघले प्रस्ताव गरेको थियो जसलाई भारतले समर्थन प्रदान गरेको छ।

बिहीबार साँझ युरोपियन युनियन (ईयू) ले आयोजना गरेको उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भारतले आफ्नो समर्थन को घोषणा गरेको थियो। यस सन्दर्भमा केन्द्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्यमन्त्री जितेन्द्र सिंहले भन्नुभयो, "भारतले अन्टार्कटिका वातावरण संरक्षण का लागि समर्थन प्रदान गर्दछ।"

पृथ्वी विज्ञान मन्त्रालय का अनुसार यी दुई प्रस्ताव पारित भएमा यस क्षेत्रमा गैरकानूनी रुपमा अनियमित माछा मार्ने काममा रोक लगाउन सकिने छ।

भारत भविष्य मा पनि एमपिए को निर्माण, अनुकूलन र कार्यान्वयन संयन्त्र संग सम्बन्धित रहन सुनिश्चित गर्न सिंहले अन्टार्कटिका समुद्री जीवित संसाधन(सीसीएएमएलआर) सदस्य राष्ट्रलाई आग्रह गरेका थिए।

एमपिए एक सामुद्रिक संरक्षित क्षेत्र हो जसमा भएका सबै प्रकारका प्राकृतिक संसाधनहरु को सुरक्षा गरिन्छ। यहाँ संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र निगरानी, वा माछा पालन व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न सीमित वा विशिष्ट गतिविधिहरु मात्र गर्न सकिन्छ।

भारतले सीसीएएमएलआर मा एक एमपिए प्रस्ताव को समर्थन गरेको यो पहिलो पटक हो।अर्जेन्टिना, ब्राजील, चिली, कोरिया, न्यूजील्याण्ड, दक्षिण अफ्रीका र संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता देशहरु ले पहिले नै यस प्रस्तावलाई समर्थन दिएका छन्।

संरक्षण र दिगो उपयोग सिद्धान्त र वैश्विक सहयोग रुपरेखा (जस्तै दिगो विकास लक्ष्य, संयुक्त राष्ट्र महासागर दशक, जैव विविधता मा सम्मेलन, आदि) को पालना गर्न का निम्ति भारतले यस एमपिए प्रस्ताव लाई समर्थन र सह-प्रायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सन् २०२० मा पूर्वी अन्टार्कटिका र वेडेल सागरलाई एमपिए घोषणा गर्न सीसीएएमएलआर मा प्रस्ताव पेश गरिएको थियो तर त्यसबेला कुनै सहमति हुनसकेको थिएन।

विगत का केही समय मा अस्ट्रेलिया, नर्वे, उरुग्वे र बेलायतले यस एमपिए प्रस्ताव लाई समर्थन प्रदान गरेका छन्।

सन् २०२१ को अक्टोबर महिनाको अन्तय सम्ममा भारतले पनि यस एमपिए प्रस्ताव को सह प्रायोजन गर्ने सिंह ले बताउनुभयो।

सन् १९८१ देखि भारतले दक्षिणी हिन्द महासागर क्षेत्र को माध्यम बाट अन्टार्कटिका अभियान शुरू गरेको र त्यस पछि पछाडि फर्केर हेर्नु नपरेको सिंहले ईयू प्रतिनिधिहरुलाई जानकारी दिएका थिए।

भारत ले हालसम्म ४० वटा अभियान पूरा गरिसकेको र २०२१-२२ मा ४१ औं अभियान शुरु गर्ने योजना बनाएको उनले बताउनुभयो।

ईयू का भर्जिनिजस सिन्केभियस, पर्यावरण, महासागर र मत्स्य पालन का आयुक्त ले यस उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय बैठकको आयोजना गरेका थिए।

यस बैठकमा १८ देशका मन्त्रीहरु, राजदूतहरु र आयुक्तहरु सहभागी भएका थिए।

यस एमपिए प्रस्ताव का लागि अझ बढी समर्थन र प्रायोजक जुटाउन, एक संयुक्त रणनीति बनाउन र सीसीएएमएलआरको भविष्यको कार्यसूची निर्माण गर्न यस बैठकको आयोजना गरिएको थियो।

सन् १९८२ को अप्रिल महिना देखि सीसीएएमएलआर सञ्चालन मा आएको हो। अन्टार्कटिका मा अनैतिक तरिकाले माछा मार्ने क्रियाकलाप मा रोक लगाउन, त्यहाँ पाइने विविध प्रजातिको संरक्षण गर्न र सम्पूर्ण अन्टार्कटिका सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिरता को संरक्षण गर्न यस संगठनको स्थापना गरिएको हो।

सन् १९८६ देखि भारत पनि सीसीएएमएलआर को स्थायी सदस्य भएको हो।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ले केरला को कोच्चिमा रहेको समुद्री जीविन संसाधन र पारिस्थितिकी केन्द्र कार्यालय (सीएमएलआरई) को माध्यमबाट सीसीएएमएलआर सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्दछ।