विगत सात बर्षमा भारतको रक्षा निर्यात ३८ हजार करोड रुपैयाँ पार गरेको छ: राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहले भारत एक रक्षा निर्यातक बन्न सक्ने र विश्व भर बढ्दो सैन्य माग तथा आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने बताएका छन्।

मंगलबार सिंहले भारतीय रक्षा उद्योग निर्माताहरु को घर भएको र अत्याधुनिक, उच्च गुणस्तरीय र लागत प्रभावी उपकरण को निर्माण गर्न सक्षम रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार यसले न केवल राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउँछ तर भारतलाई शुद्ध रक्षा पनि निर्यातकर्ता बनाउन सक्छ।

उनी नयाँ दिल्लीमा भारतीय रक्षा उत्पादक समाजको वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्थ्यो।

यस्ता अवसरहरुको व्याख्या गर्दै सिंहले विश्वभरिका देशहरु आफ्ना सेनाका आधुनिकीकरणमा केन्द्रित रहेको हुनाले सुरक्षा चिन्ता, सीमा विवाद र समुद्री प्रभुत्वका कारण सैन्य उपकरणको माग छिटो बढ्ने उनले बताउनुभयो।

"भारत एक लागत प्रभावी र गुणस्तरीय दृष्टिकोण को माध्यम बाट यी आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्न सक्षम छ। भारत भन्नाले हाम्रो मतलब सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, शिक्षा, अनुसन्धान र विकास हो। हामी ती सबैलाई सँगै लिएर काम गर्न मा विश्वास गर्छौं। ”सिंहले भन्नुभयो।

"भारतले एक रणनीतिक साझेदारी प्रणाली मार्फत लडाकू विमान, हेलिकप्टर, ट्याङ्क र पनडुब्बी सहित एक विशाल रक्षा कार्यक्रम को निर्माण को अवसर खोलेको छ। जसले देश को निजी कम्पनीहरुलाई आगामी बर्षहरुमा विश्वव्यापी दिग्गज बन्न मद्दत गर्दछ।" रक्षा मन्त्रीले भन्नुभयो।‌

"भारतीय वायु सेना को लागी ५६ वटा परिवहन विमान अनुबंध गरिनु एक उदाहरण हो,।" उनले भन्नुभयो।

यी कदमहरु का कारण भारत को रक्षा निर्यात विगत सात बर्षमा ३८ हजार करोड़ रुपैयाँ पार गरेको बताउँदै १० हजार भन्दा बढी साना र मध्यम उद्यमहरु रक्षा क्षेत्र मा आबद्ध भएको जानकारी दिनुभयो।

भारत सरकारले भविष्यलाई सशक्त बनाउन 'भारतमा‌ निर्माण' र 'विश्व को‌ लागि निर्माण' जस्ता पहल को शुरुवात गरेको रक्षामन्त्री सिंहले बताउनुभयो।

उनले स्वदेशीकरणको महत्त्व माथि प्रकाश पार्दै निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले गरेका सुधारहरुलाई सूचीबद्ध गर्नुभयो।

जस अन्तर्गत २०२१-२२ आर्थिक वर्ष मा आन्तरिक खरिद पूँजी का लागि ६४.०९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै निजी उद्योगबाट प्रत्यक्ष खरिदका लागि १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ। उत्तर प्रदेश र तमिलनाडु मा रक्षा औद्योगिक कोरिडोर को स्थापना; रक्षा उत्कृष्टता को लागी नवाचार को परिचय; रक्षा अनुसन्धान र विकास संगठन को माध्यम बाट प्रविधि हस्तान्तरण, र रक्षा क्षेत्र मा स्वचालित मार्ग को माध्यम बाट ७४ प्रतिशत वैदेशिक लगानी र सरकारी मार्ग को माध्यम बाट १०० प्रतिशत वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु समावेश छन्।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई उपयुक्त बिकासको वातावरण प्रदान गरिरहेको छ।

अनुसन्धान र विकास, नँया व्यापार, नवाचार र रोजगार मा वृद्धि भएको छ।

रक्षामन्त्री सिंहले निजी क्षेत्रको सुझावको प्रशंसा गर्नुभयो। यी सुझाव विभिन्न नीति सुधारहरुमा सामेल भएको छ। जसमा 'रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) २०२०, मस्यौदा रक्षा उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धन नीति (डीपीईपीपी २०२०), मस्यौदा रक्षा खरीद पुस्तिका (डीपीएम) २०२१ र दुई सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची सामेल छन्।

यी सुधारहरूले भारतको निजी उद्योग को आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्दछन्। यसका साथै यिनले वैश्विक माग पूरा गर्न विदेशी मूल उपकरण निर्माताहरु संग दिगो र दीर्घकालीन सम्बन्ध स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछन्।