पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले संयुक्त राष्ट्र संघमा कश्मीर मुद्दा उठाएपछि भारतद्वारा साहसी र स्पष्ट बयान प्रस्तुत

संयुक्त राष्ट्र संघमा एक धेरै महत्वपूर्ण घटना भएको छ। भारतले पाकिस्तान लाई स्पष्ट शब्द मा जम्मू कश्मीरमा कब्जा गरिएको क्षेत्र 'तुरुन्तै खाली' गर्न आग्रह गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघमा पाकिस्तानले झुठो दावा गरेपछि भारतले यस्तो अडान लिएको हो। यो अडान भारतले ७० वर्ष पहिले लिनु पर्ने थियो!

संयुक्त राष्ट्र संघमा इमरान खानको बयान विरुद्ध 'जवाफ दिने अधिकार' को प्रयोग गर्दै भारतकी प्रथम सचिव स्नेहा दुबेले शनिबार सम्पूर्ण केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर र लद्दाख 'पहिले देखि, वर्तमान मा पनि र भविष्यमा' पनि सँधै भारतको अभिन्न र अविभाज्य भाग हुने बताएकी छिन्। उनले भनिन्, " यसमा पाकिस्तानले अवैध तरिकाले कब्जा गरेको क्षेत्रहरु सामेल छन्। हामी पाकिस्तानलाई तुरुन्तै यी अवैध कब्जामा रहेका सबै क्षेत्रहरु खाली गर्न आग्रह गर्दछौं।"

सन् १९९४ मा भारतीय संसदले एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित गरी जम्मू कश्मीर भारतको अभिन्न अंग भएको र पाकिस्तानले आफ्नो कब्जामा रहेको राज्यको केही भाग खाली गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको थियो। यध्यपी भारतले विश्व स्तर मा विशेष गरी संयुक्त राष्ट्र संघमा पहिलो पटक यस्तो कडा अडान लिएको छ। जहाँ पाकिस्तानले सँधै 'कश्मीर खेल' खेल्दै आएको छ।

संयुक्त राष्ट्र महासभाको वार्षिक उच्च स्तरीय बहसमा सम्बोधनका क्रममा इमरान खानले कश्मीर मुद्दा उठाएपछि भारतको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।

आज साँझ न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युएनजीए को ७६ औं सत्रमा सम्बोधन गर्नुहुने छ। उनको सम्बोधन अघि भारतको यस्तो प्रतिक्रिया आउनु निकै चाखलाग्दो विषय बनेको छ।

भारतीय प्रथम सचिव ले यसरी कडा शब्दमा बयान दिएपछि पाकिस्तान को पर्दाफास भएको छ र उसको वास्तविक अनुहार विश्व सामु प्रतिबिम्बित भएको छ। "

एक मा, पहिलो सचिव गर्न गए। "पाकिस्तान आगो लाउने काम गर्दछ, तर आफूलाई आगो निभाउने पात्र को रुपमा प्रस्तुत गर्दछ। पाकिस्तानका अल्पसंख्यकहरु लगातार डर र राज्य प्रायोजित दमनमा बाँचिरहेका छन्।" पाकिस्तान ले आतंकवादीहरुलाई आश्रय दिने, सहयोग गर्ने र सक्रिय रुपमा समर्थन गर्ने गर्दछ जसको बारे सम्पुर्ण सदस्य राष्ट्रहरुलाई जानकारी भएको उनले बताइन्।

उनले भनिन्, "यस देशले खुला रुपमा राज्य नीतिको नाम मा विश्वव्यापी रुपमा आतंकवादीहरुलाई समर्थन, प्रशिक्षण, वित्तपोषण र हतियारको सहयोग गर्दछ। यस मुलुकले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् द्वारा निषेधित आतंकवादीहरुको सबैभन्दा ठूलो संख्यालाई पोषित गर्दछ।"

उनले थपिन्, " अफसोस, पाकिस्तानी नेताले बारम्बार संयुक्त राष्ट्र संघले प्रदान गरेको मञ्चलाई मेरो देश बिरुद्ध झुटो र दुर्भावनापूर्ण प्रचार गर्न प्रयोग गर्दछन्। जबकि आफ्नो मुलुक को दुखलाग्दो परिस्थिति बाट ध्यान हटाउन खोज्दछन्। त्यहाँ आतंकवादीहरु स्वतन्त्र छन्। सामान्य नागरिक को जीवन विशेष गरी अल्पसंख्यक समुदाय को जीवन त्रासदीपूर्ण छ।'

उनले भनिन्, " पाकिस्तानका नेताले यस विश्वव्यापी मञ्चमा मेरो देशको आन्तरिक मामिला उठाएर मेरो देशको छवि बिगार्ने प्रयास गरेको हुनाले म जवाफ दिने अधिकारको प्रयोग गर्दछु।"

यसअघि इमरान खानले इस्लामावाद विरोधी फैलाइएको प्रचारलाई 'हानिकारक घटना' को रूपमा वर्णन गरेका थिए। उनले इस्लामावाद विरोधी डरलाग्दो तत्व हाल भारतमा शासन गरिरहेको बताएका थिए।

वर्तमान भारत सरकारले 'हिन्दुत्व विचारधारा' को प्रचार गरेको र भारतीय मुसलमानहरु बिरुद्ध 'भय र हिंसा को शासन जारी गरेको उनको भनाइ थियो।

खानले भने, "पाकिस्तान भारत सहित आफ्ना सबै छिमेकीहरु संग शान्ति चाहन्छ। तर तर दिगो शान्ति स्थापना का लागि 'जम्मू कश्मीर विवाद' समाधान हुन जरुरी छ। पाकिस्तानले यस क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा बलद्वारा मानव अधिकारको गम्भीर र व्यवस्थित उल्लंघन को विस्तृत दस्तावेज अनावरण गरेको छ।"

इमरान खानले पाकिस्तानको साथ सार्थक र परिणाम उन्मुख संलग्नता का लागि अनुकूल वातावरण बनाउन भारतीय पक्षमा निर्भर गर्ने बताएका थिए। यसका साथै उनले भारतले सन् २०१९ अगस्ट ५ तारिख देखि लागू गरेको 'एकपक्षीय र गैरकानूनी उपायहरु' हटाउनुपर्ने र काश्मिरका जनतामाथि दमन र मानव अधिकार उल्लंघन अन्त्य गरिनुपर्ने बताएका थिए। उनले 'कब्जा गरिएको क्षेत्र मा जनसांख्यिकीय परिवर्तन उल्टाउन' पनि आग्रह गरेका थिए।

स्नेहा दुबेले पाकिस्तानमा अल्पसंख्यक समुदायहरुलाई दबाउन प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै भनिन्, "आज पाकिस्तान मा अल्पसंख्यकहरु - सिख, हिन्दु, ईसाई - लगातार डर र राज्य को प्रायोजित दमन मा बाँचिरहेका छन्। त्यहाँ यस्तो शासन व्यवस्था छ जसले यहूदी विरोधी भावनालाई सामान्यीकृत र न्यायोचित ठान्दछ।"

उनले थपिन्, "विवादास्पद आवाजहरु दैनिक दबाइन्छन् र जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका र हत्या गरिएका लाई न्यायोचित ढंग मा पेश गरिन्छ।"

उनले भारत एक बहुलवादी लोकतान्त्रिक मुलुक रहेको जसमा अल्पसंख्यकहरुको पर्याप्त जनसंख्या रहेको औंल्याइन्। अल्पसंख्यकहरु राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्य न्यायाधीश र सेनाका प्रमुखहरु सहित देशका उच्चतम पदहरुमा बसेका छन्। उनले भारत संविधान को पालना गर्ने मुलुक रहेको र पाकिस्तान विपरीत स्वतन्त्र मिडिया र स्वतन्त्र न्यायपालिका भएको देश भऐको बताइन्।

उनले भनिन्, " बहुलवाद एक अवधारणा हो जुन पाकिस्तानले बुझ्न सक्दैन। त्यहाँ संवैधानिक रूप मा अल्पसंख्यकहरुलाई राज्य को उच्च पदमा पुग्न बाट रोकिन्छ। कम से कम उनीहरु आफैंलाई विश्व स्तर मा उपहास को पात्र बन्न बाट जोगिनु पर्दछ र आत्मनिरीक्षण गर्नुपर्दछ।"

भारत पाकिस्तान सहित सबै छिमेकीहरु संग सामान्य सम्बन्ध चाहन्छ, दुबेले भनिन्। "तर यसो गर्न पाकिस्तान ले अनुकूल वातावरण बनाउनु पर्दछ र ईमानदारी संग काम गर्नुपर्दछ। उसले विश्वसनीय, प्रमाणित र अपरिवर्तनीय कार्यहरु सहित आफ्नो नियन्त्रण मा रहेका कुनै पनि क्षेत्र लाई भारत को बिरुद्ध सीमा पार आतंकवाद फैलाउन प्रयोग गर्न नदिन प्रयास गर्नुपर्दछ।"

सन् १९९४ को भारतको संकल्प प्रस्ताव

सन् १९९४ को फेब्रुअरी महिनाको २२ तारिख मा तत्कालीन अधिकारीहरुले भारतीय संसदमा जम्मू र कश्मीर सम्वन्धि प्रस्ताव पेश गरेका थियो। जुन दुई सदनहरु द्वारा सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो।