जी४ विदेश मन्त्री: सुधारले सुरक्षा परिषद् जटिल र विकसित चुनौतीको अझ राम्रोसँग सामना गर्न सक्षम बन्ने

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (युएनएससी) लाई अझ बढी वैध, प्रभावकारी र प्रतिनिधिमुलक बनाउन सुधार को खाँचो रहेको जी ४ राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरुको सुझाव रहेको छ।

बुधबार न्युयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघको ७६ औं सत्रको बैठकमा जी ४ देशहरु - ब्राजिल, जर्मनी, भारत र जापानका विदेश मन्त्रीहरुले भाग लिएका थिए। सो अवसरमा सबै राष्ट्र का मन्त्री ले स्थायी र अस्थायी सीट को विस्तार गरी सुरक्षा परिषद्मा सुधार गर्न अपरिहार्य रहेको कुरा दोहोर्याएका थिए।

बैठकमा ब्राजिलका विदेशमन्त्री कार्लोस अल्बर्टो फ्रान्को फ्रान्सा, जर्मनीका संघीय विदेश मन्त्री हेइको मास, भारतका विदेश मामिला मन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर, र जापानका विदेश मामिला मन्त्री मोतेगी तोशिमित्सु सहभागी थिए।

विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार यस्ता किसिमका सुधार गरिएमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्न, तथा यस सम्बन्धित चुनौती को सक्षम तरिकाले सामना र समाधान गर्न सुरक्षा परिषद् अझ बढी सक्षम हुने र यस प्रकार आफ्नो कर्तव्यहरु लाई अझ प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्न सक्ने उनीहरू को भनाइ थियो।

यस सन्दर्भमा, मन्त्रीहरुले इजुल्विनी सहमति र सिर्ते घोषणापत्र मा निहित साझा अफ्रिकी स्थिति (क्याप) प्रति आफ्नो बलियो समर्थन व्यक्त गरेका थिए।

यसरी सुधारिएको सुरक्षा परिषद मा आ-आफ्ना स्थायी सदस्यता का लागि जी ४ मन्त्रीहरुले एक अर्कालाई समर्थन दिएका थिए।

युएनजीए को ७५ औं सत्र को काम को समीक्षा गर्दै, जी४ मन्त्रीहरुले विधानसभाले आफ्नो निर्णय ७५/५६९ मा प्रतिबिम्बित गरेकोमा खुशी व्यक्त गरेका थिए। यस निर्णय मा सबै सदस्य राष्ट्र ले सुरक्षा परिषद मा सुधार हुन पर्ने मा समर्थन दिएको उल्लेख गरिएको छ। जसको उल्लेख संयुक्त राष्ट्र संघ (ए/आरइएस/७५/१) घोषणापत्र मा‌ पनि गरिएको छ।

यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र महासचिवले पनि आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए। जसको उल्लेख सन् २०२१ सेप्टेम्बर महिनाको १० तारिख मा घोषणा गरिएको "हाम्रो साझा एजेन्डा" मा पनि गरिएको छ।

विदेश मन्त्रीहरुले अन्तर सरकारी वार्ता (आईजीएन) का सह-अध्यक्षहरु द्वारा तैयार एलिमेन्ट्स प्रतिवेदन तथा सदस्य राज्यहरु को प्रस्ताव को आंशिक विशेषताहरुको स्वागत गरेका थिए।

जी ४ का मन्त्रीहरूले आईजीएनमा थप ढिलाइ नगरी एक दस्तावेजको आधारमा साधारण सभामा यसलाई स्वीकार्नको लागी दृढ संकल्प व्यक्त गरेका थिए।

७६ औं महासभाका अध्यक्ष र आईजीएनका अध्यक्षहरु का प्रयासलाई समर्थन गर्न र एकल समेकित पाठलाई आधारको रुपमा विकास गर्ने तरिकाहरुको पहिचान गर्न संयुक्त राष्ट्र संघमा उनीहरुका प्रतिनिधिमण्डलले निर्देशन दिएका छन्।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रीहरु एक निश्चित समय सीमा मा ठोस नतिजा प्राप्त गर्न का निम्ति अन्य समान विचारधारा भएका मुलुक सँग पनि वार्ता गर्न तयार भएका छन्।