वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार नयाँ आप्रवासन विधेयक चाँडै संसदमा अनुमोदनको लागी प्रस्ताव गरिने

मंगलबार विदेश मंत्रालय सचिव (सीपीवी र ओआईए) संजय भट्टाचार्य ले वैश्विकृत संसार मा घरेलु प्राथमिकतालाई बाहिरी परिप्रेक्ष्य संग पंक्तिबद्ध गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो। बाह्य पलायन र गतिशीलता नीति को मुख्यधारा बाट नै विकास हुनसक्ने उनको भनाइ रहेको थियो।

भट्टाचार्यले फिक्की लीड्स २०२१ भविष्य सम्बन्धी साझेदारी विषयक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्थ्यो।

भट्टाचार्यले एक ट्विटर पोस्टमा भन्नुभयो, "वैश्विकृत संसार मा घरेलु प्राथमिकतालाई बाहिरी परिप्रेक्ष्य संग पंक्तिबद्ध गर्नु जरुरी छ। बाह्य पलायन र गतिशीलता नीति को मुख्यधारा बाट नै विकास हुनसक्छ। @एमइएइन्डिया @फिक्कि-इन्डिया #लिड्स२०२१।"

आफ्नो सम्बोधनको क्रममा, विदेश मन्त्रालयका सचिवले एक नयाँ आप्रवासन विधेयक चाँडै संसदमा अनुमोदनको लागी प्रस्ताव गरिने बताउनुभयो।

यसले पारदर्शी र गतिशील अन्तरक्रिया को लागी सबै सरोकारवालाहरुलाई एक सरलीकृत संरचना प्रदान गर्ने उनले बताउनुभयो।

भट्टाचार्यका अनुसार भविष्यमा आप्रवासन नीति गतिशील हुनेछ र हामीले: माग, प्रविधि र अवसर अनुसार प्रतिक्रिया दिनुपर्दछ, खाडी क्षेत्र र नयाँ गन्तव्य संग नीतिहरु को समन्वय गर्नुपर्दछ, सीप र कौशल को कमी भएको मुलुकमा नवीन सीप को विकास गर्नुपर्दछ, वैश्विक परिवर्तन सँगै पंक्तिबद्ध हुनुपर्दछ र सुरक्षित, कानूनी र सही आप्रवासनलाई बढावा दिनुपर्दछ।

उनका अनुसार भारत को यो विचार प्रकृति संग सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व मा आधारित छ। साथै भारत उत्कृष्टता को खोज गर्न चाहेको र विश्व समुदाय संग आफ्नो विरासत साझा गर्न चाहेको पनि उनले उल्लेख गर्नुभयो।

विदेश सचिव ले भन्नुभयो, " तथ्यांक र नयाँ उद्योग को युग मा हामीले आर्थिक प्रणाली, प्रविधि र नवीनता मा उल्लेखनीय परिवर्तन देख्यौं।"

कोभिड महामारीले परिस्थिति बिगार्दै गएको भन्दै उनले आप्रवासन र गतिशीलतामा नयाँ प्रकारको समायोजन हुनुपर्ने बताउनुभयो।

भट्टाचार्यका अनुसार दुई प्रवृत्तिहरु बुझ्न सकिन्छ - पहिलो, कौशल को आवश्यकता र दोस्रो, नयाँ गन्तव्यहरुको उदय। यस प्रकार नयाँ साझेदारी को आवश्यकता थियो।

धेरै कामदारहरु जाने खाडी मुलुक मा आर्थिक मन्थन, स्थानीयकरण र श्रम माग को ढाँचा परिवर्तन गरिएको छ।

यध्यपी तिनको प्रथम छनौट भारतीय कामदारहरु नै रहे र भारतीय कामदारहरु पनि खाडी मुलुक लाई नै रुचाए।

भारतले खाडी साझेदारहरुसंग विशेषाधिकारको स्थिति कायम राख्न र कमजोरलाई व्यापक कल्याणकारी उपायहरु प्रदान गर्न नयाँ जीजी सम्झौता गरेको उनले बताउनुभयो।

प्रथम चरणमा युएई र साउदी मा अनलाइन आप्रवासन नीति लागु गरियो र पछि अन्य जीसीसी देशहरुमा विस्तार गरियो। यसबाट जानकारी को पारदर्शिता र रोजगार का शर्तहरु सुनिश्चित भएको सचिवले जानकारी दिनुभयो।

नँया सीप विकास का निम्ति सरकार मात्र नभएर निजी क्षेत्र पनि समावेश हुनुपर्ने मा जोड दिदै उनले आप्रवासन मञ्च को माध्यमबाट बदलिएको वातावरणमा भारतीय श्रमिकहरुलाई लाभान्वित गर्न सकिने बताउनुभयो।

आप्रवासन र गतिशीलता का लागि विकसित देशहरुमा नयाँ गन्तव्य खोजी का कारण नँया नीति को आवश्यकता भयो।

धेरै देशहरुमा आर्थिक र जनसांख्यिकीय परिवर्तनका कारण उनीहरुले भारतलाई विश्वसनीय साझेदार को रूप मा देख्न थाले।
ज्ञान र नवीनता को क्षेत्रमा भारतीय पेशेवरहरुले एक बलियो प्रतिष्ठा स्थापना गरेको उनले उल्लेख गर्नुभयो।

यस सद्भावना र भारतीय अर्थव्यवस्था प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को आधार मा, हामी हाम्रा पेशेवरहरु लाई एक धार दिन धेरै देशहरु संग जी जी सम्बन्ध को विकास का लागि कार्य गर्न सुरु गर्यौं।
सरकारले सक्षम वातावरण बनाउन सक्छ र निजी उद्यमले अवसरहरुको सदुपयोग गर्नुपर्छ, उनले भन्नुभयो।

अमेरिकामा भारतीय पेशेवरहरुको सफलता र उनीहरुलाई प्रदान गरिएको एच १ बी भिसाको सम्झना गर्दै भट्टाचार्यले भारतीय कामदारले अझ धेरै योगदान दिन सक्ने भएकाले ईयू सँग आप्रवासन र गतीशीलता मा भारत ईयू साझा एजेन्डा(सीएएमएम) मा सम्वाद शुरु गरेको बताउनुभयो।

भारतले अन्य बिषयहरु बाहेक भारतीय पेशेवरहरुको गतिशीलता को विकल्पहरु बारे छलफल गरेको वहाँ ले बताउनुभयो।

विदेश मन्त्रालयका सचिवका अनुसार भारतले फ्रान्स, जर्मनी, डेनमार्क, बेलायत, बेनेलक्स, पोर्चुगल र अन्य मुलुक सँग गतिशीलता र आप्रवासन साझेदारी सम्झौता (एमएमपीए) मा कुराकानी शुरु गरेको छ।‌