तालिबान नेतृत्वको अफगानिस्तान मा आतंकवादी समूहहरु फस्टाउने सम्भावना रहेको छ

काबुलमा ३३ सदस्यीय नयाँ तालिबान नेतृत्व सरकार को गठन भएको छ। यस सरकार गठनमा पाकिस्तान को हात रहेको स्पष्ट छ। किनकी पाकिस्तानी डीजी आईएसआईको भ्रमण को‌ केही दिन पछि नै यस सरकारको घोषणा गरिएको थियो।

नँया सरकार गठन हुँदा दोहा का वार्ताकारहरु लाई बेवास्ता गरिएको थियो। जबकि पाकिस्तान समर्थित कट्टरपन्थी झुकाव रहेका युएनएससी निषेधित आतंकवादी र आईएसआई हक्कानी नेटवर्क का सदस्यहरु नँया सरकार का प्रमुख पात्र बनेका छन्। जबकि इरान समर्थक तालिबान सदस्यहरुलाई पनि बेवास्ता गरिएको छ।

आन्तरिक मन्त्री सिराजुद्दीन हक्कानी माथि पहिले ५० लाख डलर को इनाम राखिएको थियो। जबकि त्यही व्यक्ति हाल नयाँ सरकार मा सबैभन्दा शक्तिशाली नेता को रूप उदाएका छन्। अफगानिस्तान स्थित भारतीय सम्पत्तिमा हमलाको पछाडि सिराजुद्दीन हक्कानी कै हात रहेको थियो।

तालिबानको हिरासतमा रहेका एक अमेरिकी सैनिकको सट्टामा रिहा भएका चार गुआन्टानामो कैदी पनि यसमा सरकार मा सामेल छन् जबकि १७ जना युएनएससी प्रतिबन्धित आतंकवादी लाई महत्वपूर्ण पद दिइएको छ।

नयाँ सरकारमा ३० पश्तुन, दुई जातीय ताजिक र एक उज्बेक छन्। यस सरकार मा न कुनै महिला छन् न त हजारा समुदाय का कोही सदस्य नै छन्।

सरकारको यो घोषणा‌ पछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बाट निकै आलोचना भएको थियो। किनकि न यो सरकार समावेशी थियो न त यसमा कुनै महिला समावेश गरिएका थिए। आफ्नो पहिलो अधिनियम अन्तर्गत अफगानिस्तान सरकारले महिला मामिला मन्त्रालय लाई समाप्त गर्यो र सद्गुण को प्रचार र दुराचार रोकथाम जस्तो घृणित मंत्रालय को पुन: स्थापना गर्यो।

वर्तमान सरकार को लागि सम्भवतः पश्चिमी विश्वले कोष जारी गर्ने छैन। चीनले नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्दै अफगानिस्तानलाई ३ करोड १० लाख अमेरिकी डलरको सहायता दिने वाचा गरेको छ र यसबाट ईटीआईएम (पूर्वी तुर्कस्तान इस्लामिक आन्दोलन) दब्ने आशा गरेको छ।

तालिबानले ईटीआईएमका सदस्यहरु देश छाडेको भन्दै चिनियाँलाई‌ सान्तवना दिएको छ।यस कुराको कहिल्यै पुष्टि हुन सक्दैन।

विश्वको माग अनुसार अफगानिस्तानमा आतंकवादी समूहहरु नियन्त्रणको सट्टा फस्टाउने क्रम जारी छ। हक्कानीहरु इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस-के) को नजिक भएको आशंका गरिएको छ जसले काबुल विमानस्थल मा आत्मघाती हमला गराएको थियो। सम्भवतः तालिबान ले दिएको खुफिया जानकारी अनुसार पछि अमेरिकाले हक्कानीहरुलाई निशाना बनाएको थियो।

उनीहरु पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूहहरु जैश र लश्कर-ए-तैयबा सँग नजिक बाट आवद्ध छन्। नयाँ अफगान सेना प्रमुख, कारी फासिहुद्दिन को पनि ईटीआईएम सँग सम्बन्ध छ।

पाकिस्तान द्वारा आयोजित अफगानिस्तान का छिमेकी देशहरु का विदेश मन्त्रीहरु को भर्चुअल बैठकमा रुसले भाग लिएन। यसले रुसले पनि पाकिस्तान समर्थित सदस्य बाट बनेको नँया अफगान सरकार मा आफ्नो स्वीकृति नरहेको संकेत दिएको छ। पाकिस्तानी विदेशमन्त्री एसएम कुरैशीले बारम्बार विश्व समुदायलाई तालिबानसँग संलग्न हुन र अफगानिस्तानमा बढ्दो मानवीय संकट र आर्थिक मन्दीलाई रोक्न आग्रह गरिरहनुभएको छ। महिलाहरु सहित एक समावेशी सरकार को वैश्विक मागहरु पूरा नहुँदा यो अनुरोध बहिरा कान मा पर्न सक्छ।

साथसाथै, सीआईए, एमआई ((ब्रिटिश गुप्तचर सेवा) र जर्मनीको संघीय गुप्तचर सेवा (बीडीएन) का प्रमुखहरु, साथै रुसी सुरक्षा परिषदका सचिवले भारतको भ्रमण गरेका थिए र अफगानिस्तानको वर्तमान परिदृश्यमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार सँग छलफल गरेका थिए।

रुसी गुप्तचरको दाबी अनुसार ताजिकिस्तान र उज्बेकिस्तानको सिमाना नजिक हजारौं आईएसआईएस-के लडाकुहरु उपस्थित छन्। संयुक्त रूप मा अफगानिस्तान सम्बन्ध मा एक साझा दृष्टिकोण आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। हाल अफगानिस्तानमा केही विरोध का स्वर पनि गुन्जिएको छन्। सम्भवतः तिनै स्वरलाई समर्थन पनि प्रदान गर्ने हुनसक्छ।

अफगानिस्तानको आन्तरिक स्थिति अस्थिर छ। पाकिस्तान र तालिबान बिरूद्ध शहरहरुमा प्रदर्शन जारी छ, जसमा मुख्य रूपले महिलाहरुले नेतृत्व गरिरहेका छन्। अफगानिस्तानको नयाँ सरकारले कडा प्रतिवन्ध लगाउँदै प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

पञ्जशीर मा पाकिस्तानी सेना र वायु सेना को सक्रिय समर्थन का कारण तालिबान घाटी मा त प्रवेश गरे तर उत्तरी गठबन्धनको विद्रोह जाती नै छ। यस विद्रोह बाट पाकिस्तानी सेनालाई ठूलो नोक्सान भएको छ। तर यसबारे खुलेर पाकिस्तान ले केही भन्न सक्दैन।

तालिबानलाई समर्थन गर्ने पाकिस्तानी सेनालाई लक्षित गरी ताजिकिस्तान बाट अफगानिस्तानको पूर्वी वायुसेनाको विमान नाश गरिएको खबर आएको थियो। रूस को मौन समर्थनबाट मात्र यो हुन सम्भव छ।

अफगानिस्तान मा उज्बेकि युद्ध सरदारहरुले एक नयाँ मोर्चा खोल्न सक्छन्। सबै छिमेकी देशहरुले अफगानिस्तान संग आफ्नो सिमाना मा सैन्य तैनाती बढाएका छन्।

इरानले निर्वाचित र समावेशी सरकारलाई मात्र समर्थन दिने भनिसकेको छ। हजारा वा ईरान समर्थक समूहका सदस्यहरुलाई समावेश नगर्दा ईरान असहज बनेको छ। यदि हजारालाई धम्की दिइएमा इरानले आफ्नो फतेमियौन ब्रिगेड (युद्ध कट्टर अफगान शिया सदस्यहरु सहित) सक्रिय गर्न सक्छ।

यसको मतलब एक विस्तारित युद्ध हुनसक्छ। यसले सिरिया परिदृश्य दोहोर्याउन सक्छ। यसले अफगानिस्तान मा नियन्त्रण सुनिश्चित गर्न को लागि पाकिस्तान लाई हस्तक्षेप गर्न बाध्य बनाउने छ।

तालिबान २.० को व्यवहार उसको पूर्ववर्तीहरु जस्तै छ। खाली नर्वेको दूतावासलाई कब्जा गर्नु र मदिराको बोतल र बच्चाहरु को किताबहरु लाई नष्ट गरीदिनु उनीहरुको मानसिकता मा कुनै परिवर्तन नभएको पुष्टि गरेको छ।

उसले महिलामाथि दुव्र्यवहार गर्न जारी राखेको छ र आफ्नो अभियानको क्रममा कब्जा गरेकालाई मारेको छ। वर्तमान सरकारमा‌ सामेल कति जना विगतको शासनकालमा पनि थिए।

देशमा खडेरीको कारण ठूलो मात्रामा खाद्यान्न अभाव भएको छ। पहिले, भारत सहित विश्व समुदायका अन्य सदस्य मद्दत को लागि अघि आउँथे। यस पटक त्यहाँ लगभग कुनै समर्थन छैन। विश्व समुदायले कोष रोकेपछि अफगानिस्तान भयावह आर्थिक स्थितिमा हुनेछ। यसको अर्थव्यवस्था अब नब्बेको दशक झै हुनेछैन। सानो चिनियाँ अनुदान अपर्याप्त हुनेछ।

इरानले तेल प्रस्ताव गरेको छ, जसको लागी भुक्तानी गर्न आवश्यक छ। आम्दानीको एक मात्र स्रोत पाकिस्तान बाट लागूऔषध निर्यात वा अघिल्लो शासन बाट प्राप्त अमेरिकी सैन्य हार्डवेयर बेच्नु हो।

एक समाचार अनुसार अफगान सरकारले उत्तरी लागूऔषध सरदारलाई १०० हम्भिस बेचेको छ।यसले कोष, तेल वा खाद्यान्न भण्डार का लागि पाकिस्तानलाईअमेरिकी उपकरण बेच्न वा आदान प्रदान गर्न सक्दछ। यी मात्र छोटो अवधिको उपाय हुन्। यदि विश्व समुदायले यसरी नै कोष र सहयोग रोकिराखेमा तालिबानको लागि निकै गार्हो हुने छ।

यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघले मानवीय सहायता प्रदान गर्न आफ्नो इच्छा देखाएता पनि उसले धेरै गर्न सकेको छैन। तालिबानले आफ्नो मनपरी सरकार बनाएको छ अब उसको पोषण को जिम्मा पाकिस्तान को हो। जबसम्म पाकिस्तानले तालिबानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राखेका मागहरुको पालना गर्न भन्दैन तबसम्म पाकिस्तान एक्लै ले भोकमरीबाट ग्रसित र आर्थिक रुपमा कमजोर अफगानिस्तानलाई समर्थन गरिरहनु पर्नेछ। तर प्रश्न यो छ: के पाकिस्तान सँग आफुलाई समर्थन गर्नसक्ने पर्याप्त स्रोत छ?

*** लेखक एक रणनीतिक मामिला टिप्पणीकार हुनुहुन्छ; व्यक्त विचारहरु उनका आफ्नै हुन्।