शहरी विकासमा खर्च आठ गुणाले‌ वृद्धि

केन्द्रीय आवास तथा शहरी मामिला मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले सोमबार शहरीकरण बढ्दै गएका कारण २०३० सम्ममा भारतीय जीडीपी को लगभग ७० प्रतिशत असुली शहरहरु बाट हुने बताएका छन्।

भारतका शहरहरु नागरिक केन्द्रित पूर्वाधार र रूपान्तरण प्रविधि ले सक्षम बनाइएका छन्। यसबाट राष्ट्र को विकास को लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनले बताएका छन्।

पुरी 'कनेक्ट करो २०२१ - समान, दिगो भारतीय शहरहरु को लागी' नामक कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै थिए।

उनले विश्वव्यापी रुपमा सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्ने शहरहरुले तुलनात्मक रुपमा भारतीय शहरहरु भन्दा राष्ट्रिय जीडीपी मा पाँच गुना बढी योगदान गर्ने गरेको बताउनुभयो।

"हामीले हाम्रो शहरहरु बाट एक समान घनत्व उत्पन्न गर्नुपर्दछ। यसबाट हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री को पाँच खर्ब अमेरिकी डलर को भारतीय अर्थव्यवस्थाको सोना साकार हुनेछ।"

पुरीका अनुसार शहरहरु हाम्रो देश को अर्थव्यवस्था को इन्जिन बनिसके छ।‌‌तापनि उनका अनुसार छिटो शहरीकरण र जटिल आप्रवासी प्रवाह बाट उत्पन्न हुने पूर्वाधार घाटा लाई सम्बोधन गर्नु महत्वपूर्ण छ।

२०३० सम्म भारतमा शहरी जनसंख्या लगभग ६३ करोड हुनेछ।

"यदि हामी यस स्तरको बृद्धिलाई सहज बनाउन चाहन्छौं भने, हामीले हाम्रो शहरी पूर्वाधारलाई पर्याप्त स्तरवृद्धि गर्नु आवश्यक छ। हाम्रा शहरहरुमा कोविड १९ को भयावह प्रभावले यसलाई अझ महत्त्वपूर्ण बनाएको छ।"

उनले शहरीकरण बृद्धिको प्रतिकूल प्रभाव बारे पनि प्रकाश पार्नुभयो। शहरहरुको क्षमतालाई वृद्धि गर्नु मात्र जरूरी थिएन। यो एक पर्यावरणीय वास्तविकता पनि थियो।

"हाम्रा शहरहरु जलवायु परिवर्तन को बिरुद्ध लडाई को मैदान हुनेछन्,"।

भर्खरै जारी आईपीसीसी प्रतिवेदन को सन्दर्भमा, उनले शहरहरु प्रमुख योगदानकर्ता का साथसाथै जलवायु परिवर्तन बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको उल्लेख गर्नुभयो। भारत सरकार ले सबैभन्दा व्यापक र नियोजित शहरीकरण कार्यक्रमको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको थियो।

यस सन्दर्भमा, पुरीले शहरी विकासमा कुल खर्च आठ गुणा बढेको उल्लेख गर्नुभयो।

बितेको वर्ष (२०१५-२०२१) मा यो आंकडा रु ११.८३ लाख करोड थियो। जबकि सन् २००४ देखि २०१४ सम्म यो आंकडा १.५७ लाख करोड मात्र थियो।

सरकारले जल जीवन अभियान (शहरी) को शुभारम्भ गर्ने मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। यसको कुल लागत २.८ लाख करोड हुनेछ। यसबाट भारतको सबै ४ हजार ३ सय ७८ शहरी स्थानीय निकायहरुमा सफा पिउने पानी निकासा हुनेछ र अमृत योजना अन्तर्गत ५ सय शहरहरुमा फोहोर ब्यवस्थापन सक्षम बनाइनेछ।

सरकारले चाँडै नै स्वच्छ भारत अभियान २.० पनि सुरु गर्ने उनले जानकारी दिनुभयो।

यसका लागि १.४१ लाख करोड लगानी गरिनेछ। यसबाट फोहोर र ढल व्यवस्थापन, फोहोर पानी उपचार, फोहोर को स्रोत अलगाव, र प्लास्टिक प्रयोग मा कमी र निर्माण र भत्काउने जस्ता कार्य बाट उत्पन्न हुने वायु प्रदूषण को नियन्त्रण तथा फोहोरको जैविक उपचार गरिनेछ।