कुनैपनि देशले आतंकवादलाई बढावा दिन अफगानिस्तानको भूमिको प्रयोग गर्न पाउँदैन: जयशंकर

पाकिस्तानलाई इङ्गित गर्दै विदेश मन्त्री एस जयशंकरले बुधबार विश्वले अफगानिस्तानमा बाह्य तत्वको हस्तक्षेपको सामना गर्नुनहुने बताएका छन्। विशेष गरी त्यस्तो तत्व जसले युद्धग्रस्त देश को यस कठिन समयमा हिंसा तीव्र गर्न प्रयास गरिरहेका छन्, त्यस्तो कुनै पनि तत्वको विरोध गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताएका छन्।

अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्थोनी जे ब्लिन्केन र जर्मनीका विदेश मामिला मन्त्री हेइको मास द्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै विदेश मन्त्री जयशंकरले कुनैपनि देशले आतंकवादलाई बढावा दिन अफगानिस्तानको भूमिको प्रयोग गर्न नपाउने बताएका छन्।

काबुल बाहिर यात्रा को बहाली लाई प्राथमिकता को रुपमा राखी विदेश मन्त्री ले एक ट्वीट मा तालिबानले आफूले गरेको घोषणा अनुरुप कार्य गर्नुपर्ने लेखेका छन्।

उनले ट्वीटरमा भन्नुभयो, "अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्थोनी जे ब्लिन्केन र जर्मनीका विदेश मामिला मन्त्री हेइको मास द्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन मा सम्बोधन। काबुल बाहिर यात्रा को बहाली एक प्राथमिकता। कुनैपनि देश द्वारा आतंकवाद लाई बढावा दिन अफगान भूमिको प्रयोग अस्वीकार्य। तालिबानले आफूले गरेको घोषणा अनुरुप कार्य गर्नुपर्ने।"

गत हप्ता इस्लामावाद का गुप्तचर प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल पुगेका थिए। उनले अफगानिस्तान मामिलामा आफ्नो हस्तक्षेप तीव्र पार्दै गएका छन्। यसै सन्दर्भमा विदेश मन्त्री जयशंकरले विश्वले अफगानिस्तानमा बाह्य तत्वको हस्तक्षेपको सामना गर्न नहुने बताएका छन्।

उनले अर्को ट्वीटमा भन्नु भयो, " विश्वले अफगानिस्तानमा बाह्य तत्वको हस्तक्षेपको सामना गर्नुहुँदैन। हाम्रो सामूहिक दृष्टिकोण युएनएससी को धारा २५९३ द्वारा निर्देशित हुनुपर्छ।"

यस साता सयौं अफगानी नागरिक ले काबुलमा पाकिस्तानी दूतावास बाहिर प्रदर्शन गरी इस्लामाबादलाई अफगानिस्तानमा हस्तक्षेप रोक्न र तालिबानलाई सहयोग नगर्न माग राखी विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। यसै सन्दर्भमा विदेश मन्त्री ले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।

यसअघि भारतले अगस्ट ३० तारिख मा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षको रूपमा अफगानिस्तानको स्थितिबारे धारा २५९३ प्रस्ताव गरेको थियो। जसअनुसार अफगानिस्तान को भूमि आतंकवादीहरुलाई आश्रय र तालिम दिन वा आतंकवादी कार्यहरुको योजना र वित्त पोषण गर्न प्रयोग हुन नहुने माग राखिएको थियो।

प्रस्तावमा अफगानिस्तानमा आतंकवाद विरुद्ध कार्य गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसका साथै लश्कर-ए-तैयबा र जैश-ए-मोहम्मद जस्ता समूहहरु विरुद्ध ठोस कदम चाल्नु पर्ने र तालिबान ले आफूले घोषणा गरे अनुसार कार्य गर्नुपर्ने पनि माग राखिएको छ।