यस योजना बाट भारतीय व्यवसाय विश्वविजेता को रुपमा उदाउन सक्ने

'आत्मनिभर भारत' को सम्पन्नता का लागी एक कदम स्वरुप भारत सरकारले कपडा व्यवसायी का लागि उत्पादन प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना अनुमोदन गरेको छ। जसको कार्यान्वयन का लागि सरकारले १० हजार ६ सय ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यस योजना अन्तर्गत योजना मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ), एमएमएफ कपडा र १० वटा क्षेत्र/प्राविधिक कपडा का उत्पादनहरु सामेल छन्।

यस योजना बाट फेरि एकपटक भारतीय व्यवसाय विश्वविजेता को रुपमा उदाउन सक्नेछन्। यसबाट साढे सात लाख मानिसले प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त गर्नसक्ने छन् र लाखौं मानिसले अतिरिक्त रोजगार प्राप्त गर्नसक्ने छन्। यस योजना ले वैश्विक व्यापार मा प्रभुत्व प्राप्त गर्न भारतलाई पुनः तयार गरेको छ।

१३ क्षेत्र का लागी पीएलआई योजना

बुधवार केन्द्रीय मन्त्रिपरिषदले यस योजनाको अनुमोदन गरेको हो। यसअघि आर्थिक वर्ष २०२१-२२ को लागि केन्द्रीय बजेट को क्रममा १३ क्षेत्र का लागी १.९७ लाख करोडको पीएलआई योजना घोषणा गरिएको थियो।

१३ क्षेत्रका लागी पीएलआई योजना को घोषणा बाट भारतले पाँच वर्ष को अवधिमा ३७.५ लाख करोडको न्यूनतम उत्पादन गर्न सक्नेछ साथै पाँच वर्ष मा १ करोड न्यूनतम अपेक्षित रोजगार सिर्जना गर्नसक्ने छ।

पीएलआई योजना, राज्य र केन्द्रीय कर र लेवीको छूट, निर्यात गरिएका उत्पादनहरु मा शुल्क र कर मा छुट, र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा कच्चा माल उपलब्ध गराउने र कौशल विकास जस्ता अन्य उपायहरु बाट कपडा व्यवसाय मा एक नयाँ युगको सुरुवात गर्नसकिने छ।

पीएलआईले उच्चस्तरीय कपडालाई बढावा दिने

पीएलआई योजनाले देश मा उच्च स्तरीय एमएमएफ कपडा, वस्त्र र प्राविधिक कपडा व्यवसायलाई बढावा दिनेछ।

उद्योगहरुलाई यी क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नका निम्ति प्रोत्साहन संरचना तर्जुमा गरीएको छ। यसबाट कपास र अन्य प्राकृतिक फाइबर मा आधारित कपडा उद्योग को स्तरोन्नति, रोजगार सिर्जना र व्यापार को लागी नयाँ अवसरहरु प्रदान गर्न सकिने छ।

प्राविधिक कपडा क्षेत्र नयाँ युगको कपडा व्यवसाय हो। यसको मद्दतबाट पूर्वाधार, पानी, स्वास्थ्य र स्वच्छता, रक्षा, सुरक्षा, अटोमोबाइल, उड्डयन जस्ता अर्थव्यवस्था का धेरै क्षेत्रहरु मा दक्षता सुधार गर्न सकिने छ।

यस क्षेत्र मा रक्षा र सुरक्षाको प्रयास लाई बढावा दिन सरकारले विगत मा एक राष्ट्रीय प्राविधिक कपडा अभियान को शुरुवात गरेको थियो। पीएलआई ले यस क्षेत्रमा लगानी थप्न अझ मद्दत गर्नेछ।

रोजगार सृजना, महिला सशक्तीकरण

आगामी पाँच बर्षको अवधिमा, यस योजनाले १९ हजार करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको नयाँ लगानी भित्र्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट साढे सात लाख मानिसले प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त गर्नसक्ने छन् र लाखौं मानिसले अतिरिक्त रोजगार प्राप्त गर्नसक्ने छन्। यसका साथै यस योजना अन्तर्गत ३ लाख करोड भन्दा माथिको संचयी कारोबार हासिल हुने आशा पनि गरिएको छ। कपडा उद्योगले मुख्य रूपमा महिलाहरुलाई रोजगार प्रदान गर्दछ। तसर्थ यस योजनाले महिलाहरुलाई सशक्त बनाउनेछ र औपचारिक अर्थतन्त्रमा उनीहरुको सहभागिता बढाउनेछ।

यस योजना अन्तर्गत जिल्ला, शहरी क्षेत्र, तथा ग्रामीण क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न प्राथमिकता दिईनेछ। यस योजनाले गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पन्जाब, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, र ओडिशा जस्ता राज्यहरुमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।