भारतमा नागरिक र सरकार बीचको दूरी अत्यन्तै कम भएको छ: मन्त्री

केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री राजीव चन्द्रशेखरले एक प्राविधिक शासन व्यवस्था लागू गर्न भारत अन्य मुलुक सँग साझेदारी गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

बुधवार युएनसीटिएडी उच्च स्तरीय नीति संवाद मा बोल्दै, उनले भारतले सामान्य नागरिक र साना व्यवसायहरु का लागी काम गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्न का निम्ति उच्चस्तरीय प्रविधि भित्र्याएको बताएका छन्।

भारतले सफलतापूर्वक विभिन्न अत्याधुनिक प्रविधिको समावेशीकरण बाट शासन व्यवस्था कायम गरेको छ जसले भारतीय नागरिकको जीवन मा परिवर्तन आएको छ।

प्रविधि मैत्री शासन व्यवस्था र सामाजिक समावेशीकरण का लागी डिजिटल प्रविधि र सार्वजनिक डिजिटल मञ्च को आवश्यकता रहेको राज्यमन्त्री ले बताएका छन्।

भारत बाहेक, इन्डोनेसिया र श्रीलंकाले पनि नीति संवाद मा डिजिटल समावेशीकरण र सामाजिक सशक्तिकरण का लागी नीति अनुभव साझा गरेका छन्।

इलेक्ट्रोनिक्स तथा आईटी मन्त्रालयका अनुसार युएनसीटिएडीको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको पन्ध्रौं सत्रको पूर्व तयारी स्वरुप यस वेबिनार को आयोजना गरिएको हो।

भारतको डिजिटलीकरण अभियान बारे कुरा गर्दै, चन्द्रशेखरले सार्वजनिक र निजी क्षेत्र ले वैश्विक प्राविधिक वातावरण तयार गरी नवीन समाधान प्रदान गरेको बताउनुभयो।

भारत इन्टरनेट विकास को मामिला मा सबैभन्दा अगाडि रहेको उनले बताउनुभयो। हाल देशमा ८० करोड मानिस अनलाइन बस्छन् र भारतमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो ग्रामीण ब्रोडब्यान्ड सम्पर्क परियोजना संचालन मा छ।

विगत ६ वर्षमा नागरिक र सरकार बीचको दूरी कम हुँदै गएको छ। यो सबै डिजिटल पहिचान, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र डिजिटल साक्षरता सहित का सार्वजनिक डिजिटल मञ्च का कारण भएका हुन्। यसबाट सामाजिक सब्सिडी को चुहावट पनि रोकिएको छ।