स्थायी सदस्य रुस र चीन मतदानबाट टाढा, परिषदका १३ सदस्यद्वारा पक्षमा मतदान, प्रस्ताव पारित

भारतको अध्यक्षतामा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले सोमबार अफगानिस्तानको स्थिति सम्बन्ध मा एक प्रस्ताव पारित गरेको छ। जसअनुसार यस युद्धग्रस्त देशलाई कुनै राष्ट्रलाई धम्की दिन वा आक्रमण गर्न वा आतंकवादीलाई आश्रय दिन प्रयोग नगर्न आग्रह गरिएको छ।

स्थायी सदस्य रुस र चीन मतदानबाट टाढा रहे भने परिषदका १३ सदस्यले पक्षमा मतदान गरे त्यसपछि उक्त प्रस्ताव पारित भएको थियो।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव २५९३ (२०२१) ले अफगानिस्तानको काबुलको हमिद करजई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक अगस्टको २६ तारिख मा भएको घृणित हमलाको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ। यस हमलाको जिम्मेवारी खोरासान प्रान्तका इस्लामिक स्टेटले लिएको थियो। यो संगठन इराक र लेवान्त का इस्लामिक स्टेट सँग आबद्ध छन्।

उक्त हमलामा ३ सय नागरिक र २८ सेनानी को मृत्यु भएको थियो। तालिबानले पनि यस हमलाको निन्दा गरेको थियो।‌‌

प्रस्तावमा अफगानिस्तानको भूभाग कुनै देशलाई धम्की दिन वा आक्रमण गर्न वा आतंकवादीहरुलाई आश्रय दिन वा तालिम दिन, वा आतंकवादी कार्यहरुको योजना बनाउन वा वित्त पोषण गर्न प्रयोग गर्न नहुने माग गरिएको थियो।

यस प्रस्ताव मा अफगानिस्तानमा आतंकवाद बिरूद्ध लड्नको महत्वलाई दोहोर्याइएको छ। साथै यस प्रस्ताव मा प्रस्ताव १२६७(१९९९) अन्तरगत का व्यक्तिहरु र संस्थाहरु तोकिएको छ भने तालिबानले गरेका प्रतिबद्धताहरु पनि उल्लेख गरिएको छ।

थप रुपमा तालिबानले अफगानिस्तान र सबै विदेशी नागरिकहरुको सुरक्षित र व्यवस्थित प्रस्थानको अनुमति दिने अपेक्षा गरिएको पनि सो प्रस्ताव मा उल्लेख गरिएको छ।‌‌

विदेशी नागरिक र अफगानी नागरिक जो अफगानिस्तान छोड्न चाहान्छन् र अगाडि बढ्न चाहन्छन्, तिनका लागि तालिबानले सुरक्षित बाटो प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो र सोही अनुरुप नै तिनले काम गर्ने आशा गरिएको पनि सो प्रस्ताव मा उल्लेख गरिएको छ।‌

अगस्त २७ तारिख मा तालिबानले अफगानी नागरिक आफूले चाहेको समयमा जहाँ पनि जान सक्छन्, सोमा पार गर्न सक्छन्, हवाइ र जमीन कुनै माध्यमबाट पनि यात्रा गर्न सक्छन् भनेर बयान दिएका थिए। सुरक्षा परिषदको प्रस्तावले तालिबानले यी र अन्य सबै प्रतिबद्धताहरु पालन गर्ने आशा गरिएको पनि बताएको छ।

सुरक्षा परिषदले अफगानिस्तानलाई मानवीय सहायता प्रदान गर्ने प्रयासलाई बलियो बनाउन पनि आह्वान गरेको छ। यसले संयुक्त राष्ट्र संघ, यसको विशेष एजेन्सीहरु र कार्यान्वयन साझेदारहरु, र मानवीय राहत गतिविधि मा संलग्न सबै मानवीय कलाकारहरु को लागी पूर्ण, सुरक्षित, र बाधा नहुने पहुँच को लागी अनुमति दिन सबै पक्षहरुलाई आह्वान गरेको छ।

यसले महिला, बालबालिका र अल्पसंख्यक लगायत मानव अधिकारलाई कायम राख्ने महत्वको पुनरुत्थान गरेको छ, सबै पक्षहरुलाई महिलाहरुको पूर्ण, समान र सार्थक सहभागिता सहित एक समावेशी, वार्तालाप राजनीतिक बस्ती खोज्न प्रोत्साहित गरेको छ। यसबाट अफगानहरुको दिगो र निर्माणको चाहनाले साकार रुप लिनेछ।

अमेरिकाले तोकिएको अगस्ट ३१ को समय सीमा भन्दा पहिले नै आफ्ना सबै नागरिकलाई अफगानिस्तान बाट निकालिसकेको छ। सोही दिन नै यो प्रस्ताव पारित भएको हो।

सन् २००१ सेप्टेम्बर हमला पछि अमेरिकाले एक लामो युद्ध को सुरुवात गरेको थियो। हाल यो युद्ध समाप्त भएको छ। समाचार अनुसार अन्तिम अमेरिकी सैन्य विमान सोमबार दिउँसो हमिद करजई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रस्थान गरेको थियो।

अगस्त १५ तारिख मा तालिबान द्वारा काबुल कब्जा पछि अफगानिस्तान को स्थिति मा परिषद द्वारा पारित गरिएको यो पहिलो प्रस्ताव हो। भारतीय अध्यक्षता को अन्तिम दिन मा यो प्रस्ताव पारित भएको छ।

भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाले शक्तिशाली १५ राष्ट्र परिषदको अध्यक्षको रूपमा सुरक्षा परिषद बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो।

श्रृंगलाले मध्य पूर्व शान्ति प्रक्रिया, विशेष गरी प्यालेस्टाइन मुद्दामा परिषदको छलफल बैठक को अध्यक्षता गर्नुभएको थियो।

भारतले माली प्रतिबन्ध, लेबनानमा संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तरिम बल (युनिफिल) र अनसोम (सोमालिया) लगायत तीन अन्य महत्वपूर्ण जनादेश विस्तार बारे पनि चर्चा गरेको थियो।

यस महिना भारतको अध्यक्षतामा, सुरक्षा परिषदले अगस्त ३, १६ र २७ तारिख मा अफगानिस्तान सम्बन्ध मा तीन प्रेस वक्तव्य जारी गरेको थियो।