अफगानिस्तान हाल अनिश्चिततामा व्याप्त, तालिबान नेतृत्वको सरकारले अधिकांश भागमा आफ्नो शासनको दाबी गर्नाले देशमा अन्यौल को स्थिति

अफगानिस्तान को पञ्जशीर इलाकामा हाल पूर्व उपराष्ट्रपति सालेह हुनुहुन्छ।‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌उनले आफुलाई इस्लामिक गणतन्त्र अफगानिस्तान को संविधान को धारा ६७ अनुसार कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित गर्नुभएको छ। उनलाई अहमद मसूद को पनि समर्थन प्राप्त छ। मसुदका पिता ती एतिहासिक व्यक्तित्व थिए जसले तालिवानलाई पञ्जशीर इलाका बाट भगाएका थिए।‌‌हाल यही इलाका फेरि तालिबानको लागि टाउको दुखाइ भएको छ।

जनजातिवाद र वफादारी अन्तर्निहित विषय हो र यसको सम्मान गरिनुपर्छ। क्षेत्र कब्जा गर्नु एउटा कुरा हो तर शासन गर्नु अलग विषय हो। हाल तालिवानद्वारा घोषित १२ सदस्य सरकार र मन्त्रीहरुका व्यावसायिक र शैक्षिक क्षमता माथी प्रश्न उठिरहेको छ। तालिबानको लागि शासन गर्नु एक ठूलो चुनौती बनेको छ।

तसर्थ, आदिवासी जनजाति र सेनाका साथ छलफल भइरहेको छ। खाली शरिया कानून लागू गर्दै मा देशको स्थिति सामान्य हुनेवाला छैन। हालका पुस्ताले स्वतन्त्रता र अलग कानुन बमोजिम जीवन यापन गरिसकेका छन्। जबसम्म नँया शासन व्यवस्था ले तिनका आवश्यकताहरू र आकांक्षाहरू को ख्याल राख्दैन, तबसम्म त्यहाँ सामन्य अवस्था कायम‌ रहन सक्दैन।‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

समय चाँडै वित्दै छ। तालिबान ले चाँडै नै देशका अधीर युवा का घरेलु अपेक्षा को सामना गर्नै पर्छ।‌‌
साथमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय को माग को पनि सम्बोधन गर्नैपर्छ।

यदि पश्चिमी राष्ट्रहरु जस्तै जी ७ को भर्खरै आयोजित बैठक र आईएमएफ र विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरु र अन्य मानवीय संगठनहरुले तालिबान को राम्रो व्यवहार मा सशर्त र छनौट दृष्टिकोण अपनाएमा साधारण अफगानिस्तानी नागरिक सुन्दर भविष्य को आशामा देशमा रहन सक्छन्।

अफगानिस्तानबाट बाहिरिएपछि र "अमेरिकालाई कब्रिस्तानको साम्राज्य " को रुपमा बदनाम गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेनले "उनीहरु (तालिबान) लाई उनीहरुको कार्य अनुसार परख्ने" बताएका छन्।

सारा संसारले तालिवानले आफ्ना सैनिक र कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा राखी आफ्नो वाचा अनुरुप कार्य गर्ने आशा राखेको छ। उनीहरुले पहिले जस्तो क्रुर व्यवहार नगर्ने वाचा त गरेका छन् तर तिनका यी वाचा र भनाइमा विश्वास भने गर्न सकिदैन।

साथै तिनले कुनै किसिमको आतंकवाद र उग्रवाद लागि आफ्नो भूमिको प्रतिशत गर्न नदिने भनेर भनेका त छन् तर तिनको यस भनाइमा पनि विश्वास गर्न सकिंदैन। तालिबानको जीतमा अल कायदा र पाकिस्तानमा आधारित आतंकवादी समूहहरु तथा दाईश (आईएसआईएस-के) खुसी मनाइरहेका छन्। तिन माथि तालिबान कतिको नियन्त्रण राख्न सक्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ।‌

तर आतंकवाद वा चरमपन्थीहरुको उदगम भएमा तालिबान जवाफदेही हुनेछ। तसर्थ तालिबान नेतृत्व सन् १९९० को विपरीत आफ्नो पूर्वज पाकिस्तान को मद्दतले अन्य नेतासँग छलफल गरेर सकेसम्म मिलेर सरकार बनाउन खोजिरहेको छ।

पछिल्लो दुई दशक देखि इस्लामाबाद तालिबानको लागि एक निरंतर कारक बन्दै आएको छ। तालिबानहरु ले अमेरिकीहरु संग लड्न र सहयोग गर्न जारी राखेका छन्। साथै तिनले चीन, रूस र ईरान को भू-राजनैतिक गतिशीलता अनुसार आफ्नो पहुँच विस्तार गरीरहेका छन्।

भू-राजनैतिक गतिशीलतालाई एक तिर राख्ने हो भने पनि तालिबान भू आर्थिक वास्तविकता को आधारमा चीन सँग भाईचारा वृद्धि गरिरहेका छन्। केही समय अघि मात्र मुल्ला अब्दुल गनी बरादार एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको साथ मा चीन भ्रमण गरेका थिए।

बेइजिङ ले बीआरआई र सीपीईसीका लागि अफगानिस्तानलाई मध्य एशिया पुल को रुपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ। यसबाहेक चीनले अफगानिस्तानको खर्बौं को दुर्लभ खनिज तत्व मा पनि आँखा लगाएको छ। यसका साथै चीन उइगर र तुर्कस्तान इस्लामिक आन्दोलनले सिन्जियाङमा कुनै समस्या सिर्जना नगर्ने मा पनि विश्वस्त भएको देखिन्छ।

उइगर को समस्यालाई लिएर काबुलले चीनको यो आन्तरिक मामिला भनेर बयान दिएको छ। त्यसकारण चीनले हालको स्थिति मा‌ पनि आफ्नो दुतावास बन्द गरेको छैन। चीनले तालिबान सरकारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने आश्वासन पनि दिएको छ।

रुस लगभग एक दशक देखि तालिबान संग प्रत्यक्ष रुपमा र पाकिस्तान को माध्यम बाट संलग्न रहेको छ। विगतको आफ्नो अपमान लाई बिर्सेर रुसले आफ्नो क्षेत्रीय भू-राजनीतिक स्वार्थ को‌ पूर्तिको निम्ति अमेरिका को प्रस्थान बाट उत्पन्न सुरक्षा रिक्तता भरेर आफ्नो भूमिका मा जोड दिईरहेको छ। मध्य एशिया मस्कोको रणनीतिक क्षेत्र हो र उ कट्टरपन्थी पतन भएको देख्न चाहँदैन।

बाल्कन मार्ग द्वारा अफीम व्यापार का कारण रूसी युवाहरु मा लागूपदार्थ दुर्व्यसनी बढेको छ। अफगानिस्तान मा चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्न को लागि रुसले अफगानिस्तान र मध्य एशिया मा आफ्नो चासो बढाउनु नै पर्छ।

रूसी र इरानी सहयोग बिना पञ्जशीर को प्रतिरोध यसपटक सफल हुनसक्दैन।

यसबाहेक, अफगानिस्तानका लागि रुसी राजदूत जिरनोभका अनुसार तालिबान रुसले संसाधन निक्षेपको विकास गरोस् भन्ने चाहन्छ। यसरी तालिबानले चीन र रुस दुवै लाई सन्तुलन मा राखी खुसी बनाउन चाहन्छ।

रुसले तालिबानलाई मान्यता नदिए पनि तिनलाई २००३ को प्रतिबन्धको सूचीबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ। इरानले पनि तालिबानको अनुरोधमा तेल र ग्यास आपूर्ति गर्न सुरु गरिसकेको छ र एक समावेशी सरकारको अपेक्षा गरेको छ जसले उसको शिया हितको पनि सम्मान गर्नेछ।

पाकिस्तान पनि चाँडै स्थिति सामान्य होस् भनेर चाहिरहेको छ। पाकिस्तान को लागि पनि स्थिति सहज हुनेछैन। पाकिस्तान को यदि तालिबानीकरण हुन्छ भने तिनले टीटीपी (तेहरिक ए तालिबान पाकिस्तान) लाई प्रोत्साहित गर्ने छन्। र टीटीपी "तालिबान" खान सरकारको बिरोधी हो।

सीपीईसी सहित अन्य परियोजनाहरुको सुरक्षा स्थिति मा इस्लामावाद को सीमितता कारण बेइजिङ तालिबान आफ्ना साझेदारलाई नियन्त्रण मा राखी पाकिस्तानी सुरक्षा संगठनहरु मा निर्भरता कम गरोस् भन्ने चाहन्छ।

तालिबानको जितको कारण पाकिस्तान यसकारण पनि खुसी भएको छ किनकी अब भारतको लागि चुनौती बढेको छ। तर डुरान्ड विभाजन मा चित्त नबुझाएका अफगानिस्तान ले भविष्यमा पाकिस्तान का लागि पनि चुनौती खडा नगर्ला भन्न सकिंदैन।

अफगानिस्तानमा शान्ति कायम गर्न डुरान्ड लाइन पार रहेका आतंकवादीको सुरक्षित आश्रयको अन्त्य गरिनुपर्ने भारतको मान्यता छ। वर्तमान तालिबान नेतृत्व अमेरिकिहरु सँग चट्टै सम्बन्ध तोड्न चाहँदैनन्। किनकी अमेरिकी सैन्य फिर्ती को समय तालिबानले तिनसँग निश्चित तरिल्काले काम गरेका छन्।

तालिबान को हाल नयाँ दिल्ली तर्फ कुनै प्रत्यक्ष रुचि देखिएको छैन। र हाल उनीहरू पाकिस्तानको निर्देशन अनुसार आफ्ना नीतिहरु निर्देशित गर्न चाहँदैनन्। उनीहरुले भारतको सौम्य उपस्थिति र ३४ प्रान्तहरुमा ३ अर्ब डलर को लगानी सहित क्षमता र पूर्वाधार परियोजनाहरु चिनेका छन्। उनीहरु पनि यी परियोजना बिना कुनै ढिलाइ सम्पन्न होस् भन्ने चाहन्छन्।

जसरी भारत नागरिक र अन्य को सुरक्षित निकासी सहित युएनएससी मा केन्द्रित रहेको छ त्यसरी नै भारत अफगानिस्तान मा स्थिरता कायम राख्न पनि केन्द्रित हुनुपर्छ। र प्रथम उत्तरदाता को रूप मा मानवीय सहायता प्रदान गर्नु पर्छ। डा जयशंकरले भने जस्तै भारत अफगानी नागरिक का लागि निरन्तर काम गरिरहनु पर्दछ। निश्चय पनि चाँडै नभएपनि भविष्यमा भने भारतलाई यसको फाइदा अवश्य हुनेछ।

चीन र रुस कस्तो प्रकारले उपस्थित हुन्छ, त्यसमाथि निर्भर रहेर अफगानिस्तान मा स्थिरता स्थापना हुनसक्छ। तालिबानले महिलाहरुको अधिकार सुनिश्चितता र आतंकवाद बिरुद्ध कारबाहीको वाचा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय वैधता (सबै प्रमुख शक्तिहरु संग चलिरहेको कुराकानी को कारणले उनीहरु लाई वास्तविक मान्यता मानी रहे पनि) खोजिरहेका छन्।

अमेरिका र पश्चिमा मुलुकले भौतिक उपस्थिति बाट जुन उपलब्धि हासिल गर्न सकेन अब डिजिटल प्रविधि को माध्यम बाट सो उपलब्धि हासिल गर्नुपर्छ। मूर्खतापूर्ण छनौटले त्रुटिहरु निम्ताउन सक्छ। त्यतिमात्र नभएर यदि तालिबान शासन ले आफ्नो पुरातन रूपरेखा लागू गरेमा असहाय अफगानिस्तान को लागी त्रासदीपूर्ण स्थिति पैदा हुनेछ।

*** लेखक जोर्डन, लिबिया र माल्टा का लागी पूर्व भारतीय राजदूत हुनुहुन्छ; व्यक्त विचारहरु उनका आफ्नै हुन्।