यस अगस्ट महिनामा भारतले संयुक्त सुरक्षा परिषद को अध्यक्षता गर्दैछ, संयुक्त राष्ट्र शान्ति अभियान मा सबैभन्दा बढी सैन्य योगदान दिने राष्ट्र मध्ये एक भारत

विदेशमन्त्री एस जयशंकरले बुधबार परिवर्तनशील द्वन्द्व गतिशीलता को अनुकूलन का लागी शांति व्यवस्थालाई प्रविधि र नवीनता को मजबुत बन्धनमा सामेल‌ गरिनुपर्ने बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य राष्ट्रहरु एकबद्ध भएर संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेना विरुद्धको अपराधको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सहमत भएका छन्। सोही बैठकमा बोल्दै जयशंकरले भन्नुभयो, " जनादेश अनुसार शान्ति स्थापनाको कार्यान्वयन का लागि २१ औं शताब्दीको शांति व्यवस्थालाई प्रविधि र नवीनता को मजबुत बन्धनमा सामेल‌ गरिनुपर्छ।"

यसो गर्नाले परिवर्तनशील द्वन्द्व गतिशीलता को अनुकूलन शान्ति स्थापना गर्न सकिन्छ र बढ्दो दक्षता को लाभ लिन सकिन्छ। शान्ति स्थापना का लागि कार्य, रक्षा र सुरक्षा, राजनीति र शान्ति निर्माण जस्ता शान्ति का लागि कार्य का लागि पहिले देखि नै संयुक्त राष्ट्र ले प्रविधि को प्रयोग गर्न चाहन्थ्यो। त्यसकारण संयुक्त राष्ट्र संघले डिजिटल रूपान्तरण को लागी रणनीति पनि तैयार पारेको थियो।

विदेश मन्त्री जयशंकरको अध्यक्षतामा भएको खुला बहसमा पारित संकल्प प्रस्ताव मा संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेना विरुद्ध अपराध गर्ने अपराधीहरुलाई न्यायको दायरामा ल्याउन रोकथाम, अनुसन्धान र अभियोजनको माग गरिएको छ। यस पहल को‌ लागि भारतले यस बर्षको शुरुमा नै सुरक्षा परिषद मा प्रस्ताव पेश गरेको थियो। यस प्रस्ताव का लागि १५ स्थायी र गैर-स्थायी सदस्यहरुले समर्थन दिएका थिए।

सुरक्षा परिषदमा पहिलो पटक शान्तिका लागि प्रविधि नामक वक्तव्य मा सहमति भएको थियो। यस वक्तव्य मा प्रविधि शान्तिका लागि निकै उपयुक्त हुने बताइएको छ।

भारतले दशकौंदेखि ४९ शान्ति अभियानका लागि २ लाख ५० हजार शान्ति सेना र कर्मचारी तैनाथ गरिसकेको छ। यस तैनाथी का क्रममा १ सय ७४ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हाल नौं वटा अभियान का लागि ५ हजार भारतीय कर्मचारी तैनाथ छन्।

सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षता को क्रममा भारतले तओन महत्वपूर्ण कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको थियो। जसमध्येको एक "संरक्षक को संरक्षण" को विषयमा खुल्ला बहस थियो। प्रधानमन्त्री मोदीले अग्सट ९ तारिख मा सामुद्रिक सुरक्षा का लागि वैश्विक सहयोग मा एक खुल्ला बहस को अध्यक्षता गर्नुभएको थियो। अगस्ट १९ तारिख मा जयशंकरले आतंकवाद को मुद्दामा एक छोटो बैठकको अध्यक्षता गर्नुहुनेछ। जसमा अफगानिस्तान को स्थिति बारे छलफल हुने सम्भावना रहेको छ।

बैठकको क्रममा संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेनालाई समकालीन खतराहरु बाट सुरक्षित राख्नको लागी विदेश मन्त्री जयशंकरले चार बुँदे प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो।‌

सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघले संचालन सिद्ध, लागत प्रभावी, व्यापक रूप मा उपलब्ध, भरपर्दो र क्षेत्र सेवा योग्य प्रविधि मा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। "यसका लागि शान्ति अभियानको सम्पत्ति को चुस्तदुरुस्त गतिशिलता र मोबाइल डिजिटल/आईटी मञ्चको उपयोग गरिनुपर्दछ। प्रविधि नवीकरणीय र ईन्धन दक्षता को उपयोग, र वातावरण मैत्री निर्माण सामाग्री को उपयोग को माध्यम बाट प्रविधि पर्यावरण मैत्री हुनुपर्छ।

दोस्रो हामीलाई एक योग्य सूचना प्रवाहित गर्ने प्रविधि र खुफिया आधार चाहिन्छ। जसले चाडो भन्दा चाडो समयमा चेतावनी दिनेछ र एक सुसंगत र प्रारम्भिक प्रतिक्रिया को परिचालन गर्दछ। सुचना प्रवाह का लागि एक विश्वसनीय, उच्च निष्ठा भएको प्रविधि को आवश्यकता छ। यसबाट प्राप्त तथ्यांक ले शान्ति स्थापना मा सही योगदान दिनेछ। अभियानका लागि तैनाथ कर्मचारी र सेनाको सुरक्षा का लागि अभियान वातावरण को सटीक स्थिति र दृश्य प्रदान गर्नु जरुरी हुन्छ।‌

विदेश मन्त्री ले हर्षित हुँदै भारतले संयुक्त राष्ट्र शान्ति अभियानका निम्ति युनाइट सचेतना मञ्च को कार्यान्वयन गरेको जानकारी दिनुभयो। एक वास्तविक समय को आधार मा एक सम्पूर्ण शान्ति स्थापना अभियान को कल्पना, समन्वय, र निगरानी गर्न सकिन्छ भनेर यस पहलको सुरुवात गरिएको हो।

" शान्ति सेना वा नागरिक मा कुनै हमला हुन लागेको छ भनेर हामीले पूर्वानुमान गर्नु जरुरी छ। हामी ले त्यस हमलालाई तोक्न र प्रतिक्रिया दिन जरुरी छ।"

चार बुँदे ढाँचालाई निरन्तरता दिँदै, तेस्रो बुँदा मा उनले भन्नुभयो, "हामीले प्रविधि मा‌ निरन्तर सुधार गर्न आवश्यक छ। शान्ति सेनाले बोक्ने हातहतियार, उपकरण मा गतिशीलता, प्रदर्शन, सहनशीलता, दायरा बढाउनु अनिवार्य छ। उनीहरूको रक्षा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ। यस अन्तर्गत हामी ले संचार को सुदृढीकरण र रणनीतिक वा परिचालन स्तर मा सूचित निर्णय लिन को लागी समग्र क्षमता बृद्धि गर्नु पनि अनिवार्य छ।"

र अन्तुम बुँदमा प्रविधि क्षेत्र मा शान्ति सेना को लगातार प्रशिक्षण र क्षमता निर्माण गर्न ध्यान केन्द्रित गर्न र लगानी गर्न आवश्यक छ। "यसका लागि भारतले युगान्डा को एन्टेबा स्थित शान्ति अभियान का लागि युएन४आईएसआर सँग लामो समय को लागि संलग्नता बढाएको छ। यस बाट शान्ति सेनालाई उचित प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण मा सहयोग दिइनेछ। भारत सरकार र युएन बीच शान्ति स्थापना का लागि प्रविधि नामक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। साथै हामी ले युएनक्या सँग पनि एक सम्झौता गरेका छौं।"

यसबाहेक, अन्य सदस्य राष्ट्रहरुलाई यस विकसित प्रतिमानमा सक्रिय चासो लिनका लागी स्वागत गर्दै जयशंकरले भन्नुभयो "राजनीतिक इच्छाशक्ति, सुदृढ साझेदारी, र संगठनात्मक संस्कृतिमा परिवर्तन आवश्यक छ। शान्ति स्थापना मा प्रविधि को प्रयोग पारदर्शी ढंगबाट हुनुपर्छ। शान्ति स्थापना का निम्ति निरन्तर समीक्षा, अनुकूलन, र सबै सरोकारवालाहरु संग पारदर्शी संलग्नता, साथै बलियो प्रक्रियात्मक सुरक्षा र प्रभावकारी निरीक्षण संयन्त्र को आवश्यकता छ।