यसले विकासोन्मुख देशहरूको आकांक्षालाई सहयोग पुर्‍याउनेछ

सबै भन्दा बढी हरित घर ग्यास (जीएचजी) उत्सर्जन गर्ने २० देशका समूहलाई भारतले उक्त उत्सर्जन विश्व औसतमा तल ल्याउन आग्रह गरेको छ। यसबाट विकासोन्मुख देशका लागि केही कार्बन उत्सर्जन स्थान खाली हुनसक्छ।

केन्द्रीय उर्जा र नव र नवीकरणीय उर्जा मन्त्री आर के सिंहले शुक्रबार जी २० उर्जा र जलवायु संयुक्त मन्त्री बैठकमा उक्त अनुरोध गरेका थिए। मन्त्रीले बैठकलाई भर्चुअल ढाँचामा सम्बोधन गरेका छन्।

सरकारले एक विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ, "निष्कर्ष मा मन्त्रीज्यूले धन्यवाद ज्ञापन का साथ सबै भन्दा बढी हरित घर ग्यास (जीएचजी) उत्सर्जन गर्ने २० देशका समूहलाई उक्त उत्सर्जन विश्व औसतमा तल ल्याउन आग्रह गरेका छन्। यसबाट विकासोन्मुख देशका लागि केही कार्बन उत्सर्जन स्थान खाली हुनसक्छ।"

जी २० उर्जा र मौसम संयुक्त मन्त्री बैठक २०२१ जुलाई २३ तारिख मा नेपल्समा इटाली को अध्यक्षता मा भएको थियो। उक्त बैठकमा जी २० देशका ऊर्जा र वातावरणीय मन्त्रीहरूले भाग लिएका थिए र जलवायु परिवर्तनका बारे छलफल गरेका थिए।

सिंहले जी २० राष्ट्रहरूलाई यस दिशामा तुरुन्त कदम चाल्न प्रोत्साहन गरेका थिए। समयमै सही कदम चालेर भविष्यका पुस्ता का लागि स्वस्थ ग्रह निर्माण गर्न सकिन्छ।

सन् २०३० सम्ममा ३३ देखि ३५ प्रतिशत उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य लाई भारतले समय अगावै पूरा गरेको सिंह ले प्रतिनिधिहरुलाई जानकारी दिएका थिए। भारतले अहिले नै २८ प्रतिशत उत्सर्जन घटाइसकेको छ र २०३० मा एनडीसीले उल्लेख गरेको लक्ष्य लाई पार गर्ने देखिन्छ।

भारतमा नवीकरणीय ऊर्जा बाट हाल देशको ३८.५ प्रतिशत ऊर्जा माग पूरा हुने गरेको छ। थुप्रै नवीकरणीय ऊर्जा केन्द्र निर्माण भइरहेका छन्। ती सबै कार्यान्वयन मा आउने हो भने देशको ४८ प्रतिशत ऊर्जा माग नवीकरणीय ऊर्जा बाट पूरा हुनेछ। जुन पेरिस सम्झौता अन्तर्गत गरिएको प्रतिबद्धता भन्दा धेरै माथि हुनेछ।

राष्ट्रिय हिसाबले योगदान (एनडीसी) पेरिस सम्झौताको केन्द्रबिन्दु हो। यस अन्तर्गत प्रत्येक देशले सन् २०२० पछि आ-आफ्ना मुलुकमा भएका जलवायु गतिविधि का बारे संचार गर्नुपर्दछ।

एनडीसी अन्तर्गत भारतले सन् २०३० सम्म देशको कुल ऊर्जा माग को ४० प्रतिशत माग नवीकरणीय ऊर्जा बाट पूरा गर्ने र उत्सर्जन ३३ देखि ३५ प्रतिशत ले घटाउने लक्ष लिएको थियो।