राजनाथ सिंहद्वारा इंडो-प्यासिफिक क्षेत्रमा खुला र समावेशी व्यवस्थाको आग्रह

रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले बुधबार राष्ट्र को सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मानका आधारमा इण्डो-प्रशान्त क्षेत्रमा खुला र समावेशी व्यवस्था को आव्हान गर्नुभएको छ।

“भारतले यस क्षेत्रमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको प्रवर्द्धनका लागि दृष्टिकोण र मूल्यमान्यतामा परिमार्जन गरेर हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा साझेदारी सम्बन्धलाई मजबुत बनाएको छ।"

"आसियानको केन्द्रीयतको आधारमा भारतले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा हाम्रो साझा दृष्टिकोणको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मञ्च को रुपमा आसियानको नेतृत्वमा रहेको तन्त्र को उपयोग को समर्थन गर्दछ।" रक्षामन्त्रीले आठौं आसियान रक्षा मन्त्री बैठक (एडीएमएम) प्लसलाई सम्बोधन गर्दै भन्नु भयो।

एडीएमएम प्लस वार्षिक रुपमा आयोजना हुने १० आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रहरूको संघ) राष्ट्र र आठ वार्ता साझेदार देशहरूको बैठक हो। यस अन्तर्गत अष्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजील्याण्ड, गणतान्त्रिक कोरिया, रसिया र संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता ठूला विकसित मुलुक समावेश छन्।

यस बर्ष एडीएमएम प्लस फोरमको अध्यक्ष ब्रुनेई हो।

राजनाथ सिंहले “अन्तर्राष्ट्रिय नियम र कानूनको पालना गरी वार्ताबाट नै विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान हुनुपर्नेमा" विशेष जोड दिनुभएको छ।

क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणमा विषयगत छलफलका क्रममा राजनाथ सिंहले आसियान देशका रक्षामन्त्रीहरू र आठ वार्ता साझेदारहरूका अगाडि भारतको धारणा राख्नु भएको थियो।

रक्षामन्त्री ले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा का चुनौती पुरानो अप्रचलित प्रणाली बाट सम्बोधन गर्न नसकिने मा जोड दिनुभएको थियो। यस्ता पुरानो प्रणाली विगतको समस्या समाधान का लागि उपयुक्त हुने तर अहिले को परिस्थिति मा भने उपयोग गर्न नमिल्ने उनको धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो।

रक्षामन्त्रीले समुद्री कानुन मा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन(युएनसीएलओएस) अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय जल क्षेत्रमा सबैको लागि नेभिगेसन स्वतन्त्रता, ओभर-फ्लाइट र निर्बाध वाणिज्य स्वतन्त्रता का लागि भारत को समर्थन दोहोर्याउनु भयो।

“समुद्री सुरक्षा चुनौतीहरू भारतको लागि चिन्ताको विषय हो। सञ्चारका समुद्री मार्ग हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रको शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र विकासका लागि महत्वपूर्ण छन्।"

राजनाथ सिंहले आचार संहिताको वार्ताले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुरूप परिणाम ल्याउने र यी छलफलमा सामेल नभएका राष्ट्रहरूका वैध अधिकार र हितमा कुनै नकरात्मक प्रभाव नपर्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नोभेम्बर २०१४ मा घोषणा गर्नुभएको 'ऐक्ट ईस्ट नीति' का बारे पनि राजनाथ सिंहले बताउनुभयो। उनले नीति का मुख्य तत्वहरू को उद्देश्य आर्थिक सहयोग र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई बढावा दिने र हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूसँग द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय स्तरमा संलग्नता बढाउने र रणनीतिक सम्बन्ध विकसित गर्ने रहेको पनि बताउनुभयो।

विश्व शान्ति र सुरक्षाको लागि आतंकवाद र कट्टरपन्थीकरणलाई ठूलो खतरा ठहर्याउँदै राजनाथ सिंहले आतंकवादी संगठन र उनीहरूको नेटवर्कलाई पूर्णरुपमा समाप्त गर्न सामूहिक सहयोगको आह्वान गर्नुभयो। साथै उनले अपराधीहरूको पहिचान गर्न र उनीहरूलाई कडा भन्दा कडा दण्ड दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। त्यतिमात्र नभएर उनले यस्ता आतंकवादी संगठन लाई आर्थिक सहयोग गर्ने र आतंककारीहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्ने विरुद्ध पनि कडा कदम चालिनु पर्ने मा पनि जोड दिनुभयो।

फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का सदस्यका रूपमा भारत आतंकवादको आर्थिक संरक्षण विरुद्ध लड्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो।

साइबर खतराहरूको सामना गर्न रक्षामन्त्रीले बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाउनु पर्ने मा जोड दिनुभयो। यस्ता दृष्टिकोण लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरु र खुला र समावेशी सरकारको संरचनाबाट निर्देशित हुनपर्ने मा पनि विशेष जोड दिनुभयो। साथै उनले साइबरस्पेस को उज्ज्वल र उन्नत भविष्यका लागि इन्टरनेट जस्ता सेवा देशहरूको सार्वभौमिकताको सम्मानका साथ सुरक्षित, खुला र स्थिर हुन पर्ने पनि बताउनुभयो।

विश्वले सामना गरिरहेको कोविड महामारी अझै गइनसकेको हुनाले सम्पुर्ण विश्व कोही पछाडि नरहने गरी विश्वव्यापी अर्थतन्त्र सुधारको मार्ग मा हिंड्न पर्ने पनि उनले बताउनु भयो।

उनले यसका लागि सम्पूर्ण मानवजातिले खोप लगाउनुपर्ने बताउनुभयो। "भारतले संयुक्त प्रयासका लागि दिएको केही सुझाव मा विश्वव्यापी रूपमा उपलब्ध पेटन्ट मुक्त खोप, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला र विश्वव्यापी चिकित्सा क्षमताहरू समाबेश छन्।"

मानवीय सहायता र प्रकोप राहत (एचएडीआर) को सञ्चालनलाई औंल्याउँदै मन्त्रीले भारत आफ्नो छिमेकी मा आएको संकट समाधान का लागि उपस्थित हुने पहिलो राष्ट्र हुने गरेको पनि बताउनुभयो।

उनले एसियाली कोस्ट गार्ड एजेन्सी बैठक (एचएसीजीएएम) को प्रमुख संस्थापक सदस्यका रूपमा भारतले समुद्री खोज र उद्धार क्षेत्रमा सहयोगको माध्यमबाट क्षमता अभिवृद्धि गर्न खोजेको बताउनुभयो।

राजनाथ सिंहले भारतले यस क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न आसियान केन्द्रीयता र एकताको महत्त्वलाई पनि जोड दिएको बताउनुभयो।

उनले भारतले आसियानसँग गहिरो सम्बन्ध साझा गरेको र क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वमा योगदान पुर्‍याउन धेरै क्षेत्रहरुमा विशेष गरी पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान क्षेत्रीय फोरम र एडीएमएम प्लस जस्ता आसियान नेतृत्वको संयन्त्रबाट आफ्नो सक्रिय संलग्नतालाई पनि निरन्तरता दिँदै आएको बताउनुभयो।

उनले भारत-आसियान रणनीतिक साझेदारी समृद्ध सांस्कृतिक र सभ्यतागत सम्बन्ध र व्यक्ति-व्यक्ति बीचको सहयोगले बृद्धि भएको बताउनुभयो।

कोविड १९ को प्रतिबन्ध बावजूद एडीएमएम प्लस सञ्चालन गरेकोमा रक्षामन्त्रीले ब्रुनेईलाई धन्यवाद दिनुभयो।

बैठकमा रक्षा सचिव डा. अजय कुमार र चीफ अ इन्टिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ का अध्यक्ष चीफ अफ स्टाफ कमिटी(सीआईएससी) का भाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन र रक्षा मन्त्रालय र विदेश मन्त्रालयका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरु उपस्थित थिए।