बीबीसीलाई तथ्यपरक समाचार र खबरलाई नकार्ने बानी छ र यो भारत र अन्य एशियाई र अफ्रीकी मुलुकहरूको विरुद्ध लगातार यस्तै गर्दै आएको छ।

बीबीसी को रिपोर्ट "अ नाइटमेर अन रिपिट- भारतमा फेरि ऑक्सीजनको‌ कमी' ले कोविड १९ संक्रमण मा भएको वृद्धि का‌ कारण भएको ऑक्सीजन को आपूर्तिमा कमी को लागि केंद्र सरकारलाई दोषी ठहराएको छ।

यस रिपोर्ट द्वारा गरिएको दावा प्रतिपक्ष हो र स्पष्ट तथ्यलाई अनदेखा गरेको छ। रिपोर्ट मा देशको स्थिति सित लड्न केंद्र त राज्य सरकार द्वारा गरिएको युद्ध स्तर को उपायहरूलाई रेखांकित गरिएको छ।

देशको राजधानी को सर गंगा राम अस्पताल मा विरामीहरु को 'दुखद' मृत्यु को साथ शुरुआत गर्दै, रिपोर्ट मा भनिएको छ कि दिल्ली को मुख्यमंत्री को सार्वजनिक याचिका र उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप पछि मात्र भारतीय केंद्र सरकारले अस्पतालमा एक रिफिल प्रदान गरेको थियो।

केंद्र सरकारलाई दिल्ली उच्च न्यायालयले ऑक्सीजन को आपूर्ति मा बाधा उत्पन्न गरेको कारण दिएको चेतावनी लाई बीबीसीको रिपोर्टले बंग्याएर तथ्यलाई मज़ाक बनाएको छ। किनभने अदालत ती व्यक्ति को विरुद्ध चेतावनी दिन्छ जसले ऑक्सीजन को आपूर्ति मा बाधा उत्पन्न गरेको हुन सक्छ।

दिल्ली राज्य सरकार को ४८० मेट्रिक टन ऑक्सीजन को आपूर्तिको अभाव भएमा यो व्यवस्था ध्वस्त हुनेछ भन्ने को जवाफ दिल्ली उच्च न्यायालयले राज्य सरकारलाई कुन व्यक्ति वा निकाय वा कसले ऑक्सीजन आपूर्तिमा बाधा उत्पन्न गरेको छ, त्यसको एक उदाहरण देउ, हामी त्यसलाई फांसी दिनेछौं र हामी कसेलाई‌ पनि छोड्ने छैनौ।

केंद्र सरकार माथि दोषारोपण गर्न सट्टा, अदालतले राज्य सरकार सँग स्थानीय प्रशासनलाई यस्तो अधिकारिहरूको बारे मा अदालत को साथ-साथ केंद्रलाई पनी सूचित गर्न भने ताकि तिनीहरूको विरुद्ध कडा कारबाही गर्न सकियोस्।

यस प्रकार, केंद्र सरकार द्वारा ऑक्सीजन को आपूर्ति बढ़ाउन र देश भर यसका वितरण सुनिश्चित गर्ने प्रयास यस मामिलामा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय आउनु अगाडि नै चालिएको थियो।

यस बाहेक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा. हर्षवर्धनले स्पष्ट रुपमा भने कि दिल्लीलाई उसले मांगेको भन्दा बढी ऑक्सीजन वितरण गरिएको छ। र यसलाई तर्कसंगत तरिकाले चलाउन योजना बनाउनु अरविंद केजरीवाल सरकार को ज़िम्मेवारी हो।

अर्कोतिर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आफै पूरा देशमा ऑक्सीजन आपूर्ति को संबंध मा स्थिति को निगरानी र समीक्षा गरिरहेका छन्। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को २० राज्य को ६७८५ मेट्रिक टन / दिनको वर्तमान मांग मा भारत सरकारले ६८२२ मेट्रिक टन / दिन वितरण गरिएको छ।

पीएमओले विगत केही दिनहरुमा तरल मेडिकल अक्सिजनको उपलब्धतामा निजी र सार्वजनिक स्टील प्लान्ट, उद्योग, अक्सिजन उत्पादकहरूको योगदानका साथै गैरसक्षम उद्योगलाई अक्सिजनको आपूर्तिमा प्रतिबन्ध लगाएको कारण ३३०० मेट्रिक टन / दिन वृद्धि भएको पनि नोट गर्नुभयो।

यसभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री मोदीले औषधी कम्पनीहरूलाई जीवन रक्षक औषधीहरूको सहज आपूर्ति बढाउन आग्रह गरेका थिए र आवश्यक परेमा रसद र यातायात सुविधा पुर्‍याउन सरकारबाट सबै समर्थनको आश्वासन दिएका थिए।

साथै, उक्त रिपोर्टले अक्सिजनको कमीलाई संकटको कारणको सट्टा लक्षणको रूपमा देखायो। यस रिपोर्ट ले सरकारको खोप कार्यक्रम पर्याप्त मात्रामा विस्तार नभएको आरोप लगाएको छ।

प्रतिवेदनमा गरिएका दाबीको बिरूद्ध विश्वको सबभन्दा ठूलो खोप अभियान अन्तर्गत भारत कोविड १९ को खोपको १० करोड डोज प्रयोग गर्ने विश्वको सब भन्दा द्रुत देश भएको छ।

शनिबार साँझ जारी गरिएको आधिकारिक तथ्यांक अनुसार भारतले ८५ दिनमा यो उपलब्धि हासिल गरेको छ जबकि अमेरिकाले ८९ दिन र चीन १०२ दिनमा यो उपलब्धि हासिल गरेका थिए।

दक्षिणी राज्य केरल को अधिशेष ऑक्सिजन भएको सफलता को कहानी देखाएर र महाराष्ट्र या दिल्ली मा ऑक्सीजन को आपूर्ति को कमी देखाइ केंद्र विरुद्ध राज्यको झूठो तस्वीर चित्रण गरिएको सो रिपोर्टले पर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित गर्न का‌ निम्ति ती राज्य बीच संबंधित क्षेत्रमा झूठो प्रतिस्पर्धा गरिरहेको गलत समाचार प्रकाशित गरेको छ।

मोदी सरकारले 'अक्सिजन एक्सप्रेस' सुरु गरेको छ र भारतीय वायु सेनाले सैनिक अड्डाहरूबाट अक्सिजन ल्याउन खटाइएको र सरकारले ५०,००० मेट्रिक टन तरल अक्सिजन आयात गरेको स्वीकार गरेका पनि, बीबीसी रिपोर्टको अक्सिजन ढुवानी एक ठूलो तार्किक चुनौती हुने दाबी विरोधाभासी छ।