भारतले अफगानिस्तान सम्बन्धी क्षेत्रीय सुरक्षा संवादको तेस्रो संस्करणको आयोजना गरेको थियो

नयाँ दिल्लीले आयोजना गरेको दिल्ली सुरक्षा वार्तालाई बहिष्कार गरेकोमा भारतले पाकिस्तानको आलोचना गरेको छ। इस्लामाबादले त्यस्तो महत्त्वपूर्ण बैठकमा आफ्नो उपस्थिति नजनाएर पाकिस्तानले अफगानिस्तान सम्बन्धी आफ्नो मनोवृत्ति देखाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले बिहीबार साप्ताहिक सम्मेलन मा भने, " निमन्त्रणा जारी भयो, यत्तिको महत्वपूर्ण बैठकमा उहाँहरु आउनुभएन भने अफगानिस्तानको मुद्दामा उनीहरुको कस्तो मनोवृत्ति छ, यसैबाट थाहा हुन्छ । म यति मात्र भन्न चाहन्छु।"

बुधबार, भारतले अफगानिस्तानमा दिल्ली सुरक्षा संवादको आयोजना गरेको थियो जसमा भारत, इरान, काजाकिस्तान, किर्गिज गणतन्त्र, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र उजबेकिस्तान जस्ता आठ राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व देखिएको थियो।

पाकिस्तान र चीनले वार्तामा सहभागी हुन अस्वीकार गरेका थिए ।

चीनको अनुपस्थितिको बारेमा बोल्दै, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने, "हामी चीनलाई पनि निमन्त्रणा जारी गर्‍यौं। तपाईले भनेजस्तै समयतालिकाका कारण आउन नपाएको जनाएका थिए । अब उनीहरु कहाँ जान्छन र के गर्छन, म यसमा टिप्पणी गर्न चाहन्न ।”

"तपाईलाई थाहा छ, भर्खरै भारतमा एनएसए स्तरको बैठक भएको थियो। यहाँ सात देशका सुरक्षा परिषद्का सचिव वा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार आएका थिए । छलफल धेरै राम्रो भयो,’ उनले भन्नुभयो ।

"धेरै सदस्य धेरै मुद्दाहरूमा सहमत भए र त्यो सहमतिको कारण, हामीले यो दिल्ली घोषणालाई सार्न सक्षम भयौं। तपाईले देख्नु भएको होला, धेरैले जे भनेका छन् त्यसलाई हामीले सार्वजनिक गरेका छौं,’ बागचीले भन्नुभयो।

उनले भने, ‘अफगानिस्तानबाट आतंकवाद हट्नुपर्छ, आतंकवादको विषयमा र त्यहाँ कसरी समावेशी शासन प्रणाली ल्याउन सकिन्छ वा त्यो देशमा मानवीय आवश्यकता के छ, के चाहिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो,’ उनले भन्नुभयो ।

‘यस ढाँचामा हामीले यी सबै महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल गरिरहने हो भन्ने निर्णय पनि भएको छ, जसमा धेरै देशहरू यहाँ आएर छलफलमा भाग लिनुपर्छ भन्ने कुरामा स्पष्ट रूपमा भनिएको थियो,’ उनले भन्नुभयो।

"यसको हिस्सा बन्नु उनीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ र हाम्रो देशमा आउनु र त्यस्ता छलफलहरूमा, त्यस्ता बैठकहरूमा सहभागी हुनु भारतको लागि महत्त्वपूर्ण छ।" विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले उल्लेख गर्नुभयो।

मानवीय सहयोगका लागि चालिएका कदमहरूका सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले वार्तामा वास्तवमा के भएको थियो , के प्रस्तुत गरिएको थियो, अफगानिस्तानका जनतालाई भारतको समर्थन बारे जानकारी दिएका थिए। यो जनताको नेतृत्वमा भएको अन्तरक्रिया र त्यो देशसँगको हाम्रो संलग्नता हो, बागचीले थप भन्नुभयो।

“हामीले अफगानिस्तानका जनतालाई धेरै वर्षदेखि सहयोग गर्दै आएका छौं। मैले आज त्यो कुरा दोहोर्‍याउनु पर्दैन। त्यहाँको परिवर्तन पछि केही महिनायता त्यहाँ को अवस्था निकै अप्ठ्यारो बनेको छ,’ उनले भन्नुभयो ।

र तदनुसार, मलाई लाग्छ यस मुद्दाले आसन्न मानवीय सरोकारहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारे छलफल गरेको छ, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भन्नुभयो।

एनएसए बैठकमा पनि अफगानिस्तानको अत्यन्त गम्भीर मानवीय अवस्थाको बारेमा लामो छलफल भएको उल्लेख गर्दै उनले अघिल्लो बैठकहरूमा देखेका मुख्य तत्वहरू मध्ये एक मानवीय सहायता प्रदायकहरूको लागि निर्बाध पहुँचको आवश्यकता भएको बताउनुभयो।

"र मलाई लाग्छ कि त्यो कुनै पनि कुराको मुख्य तत्व हो। हामी सहयोग विस्तार गर्न सक्ने स्थितिमा हुनेछौं। तपाईलाई थाहा छ, हामीले सम्भावनाहरू हेर्दै आएका छौं, तर पहुँच नहुँदा कठिनाइहरू भएका छन्।"

यसैबीच, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता ले पाकिस्तानले आयोजना गरेको अफगानिस्तान‌ सम्बन्धी ट्रोइका प्लस बैठकमा भारत पनि सहभागी भएको र चीन, रूस र अमेरिकाका विशेष दूतहरूको सहभागिता रहेको पुष्टि गर्नुभयो। यस बैठकमा मानवीय संकट र युद्धग्रस्त देशको भविष्यको मार्ग जस्ता मुद्दाहरूमा छलफल भएको थियो।

“हामीले त्यो बैठकमा भाग लियौं र हाम्रा दुईजना कूटनीतिज्ञ त्यहाँ गएका थिए। वार्तालाप भयो र त्यहाँ हामी ले आफ्ना कुरा राख्यौं, त्यसबाहेक मेरो भन्नु अरु केही छैन।

भारतले अफगानिस्तानको वर्तमान शासन व्यवस्था वा शासनलाई कसरी हेर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै बागचीले भने, "विश्वका अधिकांश देशहरू जस्तै भारत पनि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव २५९३ बाट निर्देशित छ।"

"र मलाई लाग्दैन कि यो मुद्दाको विशेषता वा नामकरण गर्नु महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। संकल्प २५९३ मा उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आकांक्षा, अपेक्षालाई सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण पक्ष हो,’ उनले तर्क गर्नुभयो।