कार्यान्वयन र अनुपालन गर्न सहज र सरल हुने आम सहमति समाधानको पक्षमा भारत

भारत बिहीबार अन्य ओईसीडी-जी २० का सदस्य राष्ट्रहरू सँग बैठकमा सामेल भएको थियो। यस बैठकमा सहभागी सबै सदस्य राष्ट्रहरू ले वैश्विक अर्थतन्त्रमा डिजिटलाइजेशनले निम्त्याएको कर चुनौती को आम सहमति मा समाधान गरिनु पर्ने मा सहमति जनाएका थिए।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित समाधानमा दुई आधारहरु सम्मिलित थिए- पहिलो बजार क्षेत्र मा अतिरिक्त नाफाको विनियोजन र दोस्रो न्यूनतम कर र कर नियम भित्र अधीनता।

बजार क्षेत्र मा अतिरिक्त नाफाको विनियोजन र कर नियम भित्र अधीनता का बारे भने छलफल गर्न बाँकी रहेको छ। यसका साथै प्रस्ताव सँग सम्बन्धित प्राविधिक विवरण आगामी महिनामा तैयार गरिने छ र अक्टोबर सम्म मा सहमति को आधारमा समाधान हुने आशा गरिएको छ।

समाधान का लागि भारतको सिद्धान्त र निष्पक्ष अडान स्पष्ट रहेको छ। मुनाफाको ठूलो हिस्सा बजारको लागि तय गरिनु पर्ने, अतिरिक्त नाफा विनियोजन को समयमा माग पक्षको हित ध्यान मा राखिनु पर्ने, सीमापार नाफा स्थानान्तरण समस्या को सम्बोधन गरिनु पर्ने, र सम्झौता को आधारमा खरीद को अन्त्य का लागि कर नियमको निर्माण जस्ता महत्वपूर्ण सिद्धान्तमा आधारित भारतीय पक्षको अडान रँहदै आएको छ।

कार्यान्वयन र अनुपालन गर्न सहज र सरल हुने आम सहमति समाधानको पक्षमा भारत रँहदै आएको छ। साथै विकासशील र उदाउँदो अर्थव्यवस्थाहरूको लागि बजार क्षेत्रमा अर्थपूर्ण र दिगो राजस्व बाँडफाँड हुनु पर्ने अडान पनि भारतले लिदै आएको छ।

अक्टोबर महिना सम्ममा आम‌सहमतिमा समस्या समाधान, कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय कर एजेन्डाको विकास का लागि भारत निरन्तर रुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेने छ।