यो कानून कुनै नयाँ नभएको तर सन् २०१९ मा जारी गरेको अध्यादेशको पुनरावृत्ति भएको भारतको भनाइ

भारतले बिहीबार कुलभूषण जाधव मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको फैसलालाई निरुत्साहित गर्न कमजोर कानून बनाएकोमा पाकिस्तानको आलोचना गरेको छ। "यस कानुन ले अघिल्लो अध्यादेशका कमजोरीहरूलाई मात्र पच्छाएको छ।"

पाकिस्तानी कानूनमा मिडियाको प्रश्नको जवाफ दिदै विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले भने, " हामीले कुलभूषण जाधव मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) को फैसलालाई निरुत्साहित गर्न पाकिस्तान ले कमजोर कानून बनाएको समाचार प्राप्त गरेका छौं।"

बुधबार, पाकिस्तानको संसदले जासुसी र आतंकवादको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय पाएका भारतीय नौसेनाका पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधवको मुद्दामा समीक्षा र पुनर्विचारको अधिकार प्रदान गर्न एक विधेयक पारित गरेको थियो।

यो कानून कुनै नयाँ नभएको तर सन् २०१९ मा जारी गरेको अध्यादेशको पुनरावृत्ति भएको भारतको भनाइ छ।

विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता ले भने, " सत्य बाट टाढा हुन सकिंदैन। पहिले भनिएझैं, अध्यादेशले आईसीजे को निर्णयानुसार अनिवार्य रूपमा जाधवको मुद्दा को प्रभावकारी समीक्षा र पुनर्विचारको लागि माध्यम सिर्जना गरेको छैन।"

पाकिस्तानले जाधवलाई वैदेशिक प्रतिनिधिको पहुँच दिन अस्वीकार गर्न जारी राखेको छ र निष्पक्ष परीक्षण गर्न सकिने वातावरण सिर्जना गर्न असफल भएको छ।

भारतले बारम्बार पाकिस्तानलाई आईसीजेको फैसलाको निर्णय र भावना पालना गर्न आग्रह गरेको छ।